आम नागरिक सरकार को अदालत में कैसे ले जा सकता है?
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकते हैं। जनहित याचिका जनता को प्रभावित करने वाले ग़लत के लिए है, पूरी तरह निजी शिकायत के लिए नहीं। पात्र लोगों, जिनमें एससी और एसटी सदस्य, महिलाएँ, बच्चे और कम आय वाले लोग शामिल हैं, के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों के ज़रिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता उपलब्ध है।
कड़वा सच
अदालतें खुली हैं; तेज़ नहीं। जनहित याचिका में बरसों लग सकते हैं, और सरकार अक्सर उस समय का इस्तेमाल करती है। याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज़ और आरटीआई जवाब उसे नज़रअंदाज़ करना बहुत मुश्किल बना देते हैं।
क़ानून असल में क्या कहता है
अनुच्छेद 32 किसी को भी मौलिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने देता है, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों और “किसी अन्य प्रयोजन” के लिए रिट जारी करने देता है, इसलिए आम तौर पर पहला पड़ाव हाई कोर्ट होता है। 1970 के दशक के आख़िर और 1980 के दशक से अदालतों ने यह नियम ढीला किया कि मुक़दमा कौन कर सकता है, ताकि जनहित की परवाह करने वाला कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक अन्याय उठा सके, और अदालतों ने चिट्ठियों को भी याचिका माना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 एससी और एसटी सदस्यों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, औद्योगिक कामगारों, हिरासत में रखे लोगों और आय सीमा से नीचे के लोगों को मुफ़्त क़ानूनी मदद का हक़ देती है। अदालतें उन जनहित याचिकाओं को ख़ारिज कर देती हैं जो असल में निजी विवाद हों, प्रचार के लिए हों या बिना तैयारी के दाख़िल हों, कई बार जुर्माने के साथ।
आप क्या कर सकते हैं
- पहले दस्तावेज़ जुटाइए: आदेश, सूचनाएँ, आरटीआई जवाब।
- पात्र हों तो मुफ़्त क़ानूनी सहायता के लिए अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कीजिए।
- मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का न हो तो अपने राज्य के हाई कोर्ट से शुरू कीजिए।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- बिना दस्तावेज़ों के याचिका दाख़िल करना। आरटीआई के जवाब, अधिसूचनाएँ और चिट्ठियाँ लगाइए जो अन्याय दिखाती हों; सिर्फ़ ख़बरों पर बनी याचिका आसानी से ख़ारिज होती है।
- पहले संबंधित दफ़्तर के पास न जाना। अदालतें अक्सर पूछती हैं कि अदालत आने से पहले विभाग से संपर्क किया या नहीं; उन्हें लिखिए और जवाब सँभालिए।
- सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना। जब तक मामला राष्ट्रीय न हो, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट तक पहुँचना आसान है और उसके अधिकार भी व्यापक हैं।