The Signal 24
अभिलेखागार — द सिग्नल 24
प्रकाशित रिपोर्टिंग, अदालती फ़ैसले, नीतिगत बदलाव, ऐतिहासिक दस्तावेज़ और राज्यों के रिकॉर्ड खोजें।
ताज़ा / रिपोर्ट
13 जनवरी को अधिसूचित, 29 जनवरी को रोक, और तब से “पुनर्विचार के अधीन”: यूजीसी के समता नियम
कैंपस पर जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ नियम लिखने में नियामक को छह साल लगे और उन पर रोक लगने में सोलह दिन। दस महीने बाद केंद्र अब भी एक समिति बनाने के बारे में सोच रहा है, जो उन पर सोचेगी।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
1931 के बाद भारत पहली बार जाति गिनेगा। तालिकाओं पर भरोसा करने से पहले ये बातें जाँचिए
गणना फ़रवरी 2027 में होगी। वर्गीकरण कोड, जारी करने की समय-सारणी और कच्चे आंकड़ों तक पहुँच, ये तीनों अभी प्रकाशित नहीं हुए। यही तीन बातें तय करेंगी कि गिनती से कुछ सुलझेगा या नहीं।
राज्य / दस्तावेज़ नोट
बिहार ने जातियाँ गिनीं, आरक्षण 65% किया, और सात महीने के भीतर हाई कोर्ट में हार गया
उसने वह किया जो केंद्र ने नहीं किया: जाति की गिनती प्रकाशित की। फिर ऐसा क़ानून लिखा जिसमें, पटना हाई कोर्ट के मुताबिक़, वह हिस्सा ही छूट गया जहाँ अदालत को दिखाना होता है कि गिनती सीमा तोड़ने को सही क्यों ठहराती है।
राज्य / रिपोर्ट
दस साल में मराठा आरक्षण के तीन क़ानून, और तीसरे की अदालती सुनवाई बार-बार शुरू से हो रही है
महाराष्ट्र ने 2014, 2018 और 2024 में मराठा आरक्षण का क़ानून बनाया। दो अदालत में ख़त्म हो गए। तीसरे ने बहस से ज़्यादा वक़्त बेंच के इंतज़ार में बिताया है।
ज़मीनी रिपोर्ट / व्याख्या
सीट से पहले प्रमाणपत्र: वह काग़ज़ी दौड़ जो आरक्षित वर्ग का हर उम्मीदवार साल-दर-साल दौड़ता है
सरकार के अपने ज्ञापनों से बनी डेस्क रिपोर्ट। न इंटरव्यू, न क़िस्से: बस वे नियम जिन्हें पूरा किए बिना कोटा का कोई मतलब नहीं, और वे तारीख़ें जो उम्मीदवार को लड़खड़ाने के लिए बनी लगती हैं।
इतिहास / अभिलेख
पंद्रह महीने बाद: मद्रास के एक दाख़िला मामले ने संविधान का पहला संशोधन कैसे करवाया
अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया। जून तक संसद संविधान संशोधित कर चुकी थी। आरक्षण पर गणतंत्र इससे तेज़ कभी नहीं चला।
ताज़ा / राय
रोक लगने में सोलह दिन, “पुनर्विचार” में दस महीने: सरकार की रफ़्तार इस पर निर्भर है कि इंतज़ार कौन कर रहा है
भारतीय कैंपसों के छात्र अब भी उन नियमों के भरोसे हैं जिन्हें ख़ुद नियामक नाकाफ़ी बता चुका है। दस महीने बाद केंद्र का जवाब है कि वह शायद एक समिति बनाए।
ताज़ा / व्याख्या
भारत में आरक्षण: क़ानून क्या इजाज़त देता है, अदालतों ने क्या सीमा बाँधी, और सरकार क्या नहीं बताती
पचहत्तर साल के संविधान संशोधनों और अदालती फ़ैसलों ने यह व्यवस्था बनाई है। यह व्यवस्था काम कर रही है या नहीं, यह बताने वाले आंकड़े आज भी रोके हुए हैं, शायद उन्हीं की हिफ़ाज़त के लिए।
अदालत और नीति / व्याख्या
आरक्षण पर संविधान असल में क्या कहता है, अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद
आरक्षण का ज़्यादातर ढाँचा 1950 के मूल पाठ में नहीं था। इसे एक-एक संशोधन से जोड़ा गया, अक्सर किसी ऐसे अदालती फ़ैसले के कुछ ही महीनों बाद जो सरकार को पसंद नहीं आया। पहले लिखो, पढ़ो बाद में।
इतिहास / व्याख्या
1950 से पहले: कोल्हापुर का एक शाही आदेश, पूना की जेल में एक समझौता, और उससे निकली सीटें
आरक्षण संविधान से शुरू नहीं हुआ। यह उन प्रशासकों और सुधारकों से शुरू हुआ जिन्होंने माना कि मुट्ठी भर जातियों की नौकरशाही एक राजनीतिक समस्या है।
अदालत और नीति / दस्तावेज़ नोट
इंद्रा साहनी, 1992: 50% की सीमा, क्रीमी लेयर, और पदोन्नति पर एक रोक जिसे संसद ने पलट दिया
नौ जजों की पीठ ने ओबीसी आरक्षण को बरक़रार रखा, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारें तीन दशक से उन शर्तों के इर्द-गिर्द संशोधन करती रही हैं, और थकने का नाम नहीं लेतीं।
अदालत और नीति / व्याख्या
सोलह साल से एक ही अदालती आदेश: पदोन्नति में आरक्षण से पहले हर कैडर की गिनती कीजिए
2006 से सुप्रीम कोर्ट सरकारों से कह रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व के ठोस आंकड़े चाहिए। 2022 में उसे फिर से साफ़ करना पड़ा कि यह गिनती हर कैडर के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ सबक़ के लिए तीसरा फ़ैसला चाहिए होता है।
राज्य / व्याख्या
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार: तीन राज्य, आरक्षण के तीन क़ानून, एक सीमा जिसकी सबको ख़बर थी
राज्य चुनावी मौसम में ऐसे आरक्षण क़ानून पास करते रहते हैं जो 50% की सीमा तोड़ते हैं, वह सबूत दिए बिना जो सुप्रीम कोर्ट माँगता है। फिर अदालतें उन्हें रद्द कर देती हैं, और अगले चुनाव तक यह चक्र फिर शुरू हो जाता है।
अदालत और नीति / व्याख्या
अदालत ने राज्यों को एससी कोटा बाँटने की इजाज़त दी। नौ दिन के भीतर केंद्रीय कैबिनेट ने क्रीमी लेयर को ख़ारिज कर दिया
सात जजों की पीठ ने कहा कि उप-वर्गीकरण संवैधानिक है, और चार जजों ने कहा कि राज्यों को क्रीमी लेयर बाहर करनी चाहिए। केंद्र ने दूसरी बात का जवाब एक प्रेस ब्रीफ़िंग में दिया। संसद शायद व्यस्त थी।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
पहले जुटाए, फिर बेकार बताए: वे जाति आंकड़े जिनका पैसा भारत ने चुकाया और जो कभी दिखे नहीं
जनगणना में आख़िरी पूरी जाति गिनती 1931 में हुई थी। 2011 के जाति आंकड़े जुटाए गए और फिर दबा दिए गए। जनगणना 2027 गिनती का वादा करती है, और जिस अधिसूचना से इसकी शुरुआत हुई वह जाति का ज़िक्र करना ही भूल गई। आसान-सी भूल।
आंकड़े और नोट्स / व्याख्या
एक आंकड़ा, दो बिल्कुल अलग कसौटियाँ: ₹8 लाख कैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की पात्रता तय करने लगा
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 से ₹8 लाख है। ईडब्ल्यूएस की सीमा 2019 से ₹8 लाख है। दोनों अलग चीज़ें मापती हैं, और किसी में भी संशोधन नहीं हुआ। महँगाई को शायद यह सूचना नहीं मिली।
इतिहास / व्याख्या
मंडल को लागू होने में दस साल लगे। रोहिणी की रिपोर्ट तो प्रकाशित तक नहीं हुई
पिछड़े वर्गों पर भारत के दो सबसे अहम आयोगों का इतिहास एक जैसा है: सरकारें जिन्होंने निष्कर्ष लिए और फिर उन पर आराम से बैठ गईं।
अदालत और नीति / दस्तावेज़ नोट
ईडब्ल्यूएस आरक्षण दो दिन में संसद से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट में एक वोट से बचा
103वाँ संशोधन जनवरी 2019 में कुछ ही दिनों में पेश हुआ और पास हुआ। नवंबर 2022 में पाँच जजों की पीठ ने इसे 3:2 से बरक़रार रखा, और असहमति वाले जजों ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सरकार ने कभी आंकड़ों से नहीं दिया।
ताज़ा / राय
आंकड़ों पर बैठ जाओ, फिर कहो आंकड़े हैं ही नहीं: भारतीय सरकारें आरक्षण की बहस से कैसे बचती हैं
हर सरकार कहती है कि आरक्षण सबूत पर आधारित होना चाहिए। हर सरकार ने उन सबूतों को प्रकाशित न करने की कोई न कोई वजह ढूँढ़ ली है जो उसके पास पहले से हैं।
राज्य / राय
अदालत में हारने के लिए बनाए गए आरक्षण क़ानून पास करना बंद कीजिए
राज्य सरकारें ऐसे आरक्षणों की घोषणा करती रहती हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि वे 50% की सीमा तोड़ेंगे। तालियाँ चुनावी मौसम में मिलती हैं; बिल छात्रों और नौकरी चाहने वालों के नाम कटता है।