The Signal 24
नीति रजिस्टर — द सिग्नल 24
आरक्षण नीति के हर दर्ज बदलाव को खोजें: पुराना नियम, नया नियम, क़ानूनी आधार, अदालत में स्थिति और मूल स्रोत।
लागू · राष्ट्रीय
जनगणना 2027 में जाति की गणना होगी, 1931 के बाद पहली बार
केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में अगली जनगणना में जाति शामिल करने का फ़ैसला किया। मकान सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चला; जाति फ़रवरी 2027 की जनसंख्या गणना में दर्ज होगी।
रोक लगी · राष्ट्रीय
यूजीसी समता विनियम, 2026: कैंपस भेदभाव के ख़िलाफ़ बाध्यकारी नियम, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
यूजीसी ने 2012 के सलाहकारी नियमों की जगह बाध्यकारी समता समितियाँ और हेल्पलाइन लाईं। जातिगत भेदभाव की संकरी परिभाषा के कारण सोलह दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी; केंद्र का कहना है कि वह पुनर्विचार कर रहा है।
लागू · राष्ट्रीय
राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं: सात जजों की पीठ
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 से कहा कि राज्य आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी कोटे के भीतर सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए हिस्सा तय कर सकते हैं।
अदालत में चुनौती · महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का एसईबीसी अधिनियम, 2024 मराठों को 10% देता है, दस साल में राज्य की तीसरी कोशिश
शुक्रे आयोग की रिपोर्ट पर 20 फ़रवरी 2024 को विशेष सत्र में पास हुआ। इसे चुनौती देने वाली याचिकाएँ बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के सामने हैं, जिसकी सुनवाई एक से ज़्यादा बार शुरू से हुई है।
रद्द · बिहार
जाति सर्वेक्षण के बाद बिहार ने आरक्षण 65% किया। हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया
2023 के संशोधनों ने राज्य की नौकरियों और शिक्षा में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी का आरक्षण 50% से 65% किया। पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को इन्हें रद्द किया; राज्य की अपील लंबित है।
लागू · राष्ट्रीय
103वें संशोधन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ढाँचा जोड़ा
इस संविधान संशोधन ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अलग ढाँचा बनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा की।
लागू · राष्ट्रीय
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 में ₹8 लाख की गई, और तब से नहीं हिली
कौन-से ओबीसी परिवार आरक्षण से बाहर होंगे, यह तय करने वाली आय सीमा 2017 में ₹6 लाख से ₹8 लाख की गई। 2025 में एक संसदीय समिति ने इसके संशोधन को समय की ज़रूरत बताया।
लागू · राष्ट्रीय
77वें संशोधन ने पदोन्नति में आरक्षण की इजाज़त दी, उन शर्तों पर जिन्हें अदालतें बार-बार दोहराती हैं
इंद्रा साहनी ने पदोन्नति में आरक्षण रोका, तो संसद ने 1995 में अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा। तब से अदालतें कैडर-दर-कैडर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मापने योग्य आंकड़े माँगती रही हैं।
लागू · राष्ट्रीय
1990 का वह कार्यालय ज्ञापन जिसने केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लाया
मंडल आयोग की रिपोर्ट के दस साल बाद वी.पी. सिंह सरकार ने केंद्र के सिविल पदों का 27% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शर्तों के साथ इसे बरक़रार रखा।
लागू · राष्ट्रीय
मद्रास के एक दाख़िला मामले के बाद पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1951 में मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया। दस हफ़्ते बाद संसद ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, जो शिक्षा में आरक्षण की नींव है।