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शब्दावली: आरक्षण, अदालतें और सरकार, सीधे शब्दों में — द सिग्नल 24

क्रीमी लेयर, केंद्रीय सूची, ईडब्ल्यूएस, रोक, नौवीं अनुसूची, उप-वर्गीकरण और दो दर्जन दूसरे शब्दों का असल मतलब, हर एक अपने आधिकारिक स्रोत के साथ।

50% की सीमा

इंद्रा साहनी (1992) से निकला नियम कि असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण सामान्यतः आधी सीटों या पदों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामले में मराठा कोटा रद्द करते हुए इसे सर्वसम्मति से दोहराया; जनहित अभियान (7 नवंबर 2022) के बाद ईडब्ल्यूएस कोटा इसके बाहर है।

Supreme Court of India · क्या आरक्षण 50% से ऊपर जा सकता है?

अध्यादेश

राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123) या राज्यपाल (अनुच्छेद 213) द्वारा बनाया गया अस्थायी क़ानून, जब विधायिका का सत्र न चल रहा हो। विधायिका के दोबारा बैठने के छह हफ़्ते बाद यह समाप्त हो जाता है, जब तक कि इसकी जगह कोई अधिनियम न आ जाए।

Constitution of India · अध्यादेश क्या है, और क्या सरकार उनसे राज कर सकती है?

अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी)

अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राज्यवार सूचीबद्ध समुदाय। अनुसूचित जातियों की तरह, सूची केवल संसद बदल सकती है।

Constitution of India

अनुसूचित जातियाँ (एससी)

अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राज्यवार सूचीबद्ध समुदाय। किसी समुदाय को सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। हर राज्य की सूची अलग है, इसीलिए परिवार के दूसरे राज्य जाने पर एससी दर्जा साथ नहीं जाता।

Constitution of India · क्या मेरा जाति प्रमाणपत्र दूसरे राज्य में मान्य है?

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इनकी दो तरह की सूचियाँ हैं: केंद्रीय सूची, जो केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए है, और हर राज्य की अपनी सूची, जो उस राज्य की नौकरियों और सीटों के लिए है।

National Commission for Backward Classes · कैसे पता करें कि मेरी जाति केंद्र की ओबीसी सूची में है?

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का आधिकारिक नाम। यह एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है और केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए केंद्रीय प्रारूप में, तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

Department of Personnel and Training · ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?

आरक्षण

सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों की सीटों और विधायिकाओं की सीटों का वह हिस्सा जो उन समूहों के लिए अलग रखा जाता है जिन्हें संविधान सरकार को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और 2019 से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। यह शक्ति अनुच्छेद 15, 16, 330 और 332 से आती है।

Constitution of India · कौन तय करता है कि किन समुदायों को आरक्षण मिलेगा?

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर के वे लोग जो आय और संपत्ति की सीमाएँ पूरी करते हैं। 2019 में 103वें संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत उनके लिए 10% तक सीटें और पद आरक्षित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को जनहित अभियान बनाम भारत संघ में 3:2 से कोटे को सही ठहराया।

Department of Personnel and Training · ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए कौन पात्र है?

इंद्रा साहनी फ़ैसला (1992)

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ का 16 नवंबर 1992 का फ़ैसला, जिसने मंडल आयोग के बाद केंद्र की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया, क्रीमी लेयर को बाहर करना ज़रूरी किया और 50% की सीमा तय की। लगभग हर आरक्षण मामले की शुरुआत आज भी यहीं से होती है।

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उप-वर्गीकरण

किसी आरक्षित श्रेणी को समूहों में बाँटना ताकि उसके कोटे का एक हिस्सा उसके भीतर के कम सुविधा-प्राप्त लोगों को मिले। 1 अगस्त 2024 को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में सात जजों की पीठ ने 6:1 से कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, और ई. वी. चिन्नैया (2005) का फ़ैसला पलट दिया।

Supreme Court of India: judgment in State of Punjab v Davinder Singh (1 August 2024) · एससी उप-वर्गीकरण का क्या मतलब है?

ओबीसी की केंद्रीय सूची

राज्यवार ओबीसी समुदायों की वह सूची जो केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के लिए मान्य है। इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रकाशित करता है, और यह किसी राज्य की अपनी ओबीसी सूची से अलग हो सकती है।

National Commission for Backward Classes · कैसे पता करें कि मेरी जाति केंद्र की ओबीसी सूची में है?

कार्यालय ज्ञापन

किसी मंत्रालय या विभाग का कार्यकारी निर्देश। केंद्र के आरक्षण के ज़्यादातर विस्तृत नियम, जैसे क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की कसौटियाँ, संसद के अधिनियमों से नहीं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापनों से तय होते हैं।

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क्रीमी लेयर

ओबीसी परिवारों का संपन्न हिस्सा, जो ओबीसी कोटे से बाहर रहता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT) में तय कसौटियाँ माता-पिता के पद और वेतन व खेती से इतर आय देखती हैं; आय सीमा 1 सितंबर 2017 से ₹8 लाख सालाना है।

Department of Personnel and Training · क्रीमी लेयर क्या है, और क्या मैं उसमें हूँ?

जनहित याचिका (पीआईएल)

किसी हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) में जनता या किसी समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए दायर मामला, जिसे दायर करने वाले का ख़ुद प्रभावित होना ज़रूरी नहीं।

Supreme Court of India · आम नागरिक सरकार को अदालत में कैसे ले जा सकता है?

जातिगत जनगणना

राष्ट्रीय जनगणना में आबादी की जाति के हिसाब से गिनती। 1951 से जनगणनाओं ने केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती की है; 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना ने जाति के आँकड़े जुटाए, जिनकी जाति तालिकाएँ कभी जारी नहीं हुईं। सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना में जाति की गिनती होगी।

Census of India (Office of the Registrar General) · क्या भारत जाति गिनेगा, और आंकड़े कब दिखेंगे?

नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र

वह ओबीसी प्रमाणपत्र जो यह भी बताता है कि धारक क्रीमी लेयर से बाहर है। केंद्र की नौकरियाँ और संस्थान इसे केंद्रीय प्रारूप में माँगते हैं, जो राज्य का राजस्व प्राधिकारी जारी करता है।

Department of Personnel and Training · ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?

नौवीं अनुसूची

संविधान में क़ानूनों की एक सूची, जिन्हें अनुच्छेद 31B मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चुनौती से बचाता है। 11 जनवरी 2007 को आई. आर. कोएल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वहाँ रखे गए क़ानूनों को मूल ढाँचे की कसौटी पर अब भी परखा जा सकता है।

Supreme Court Reports: I. R. Coelho v State of Tamil Nadu (11 January 2007) · नौवीं अनुसूची क्या है, और क्या यह क़ानून को अदालत से बचाती है?

परिसीमन

संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएँ दोबारा खींचना और तय करना कि कौन-से क्षेत्र एससी और एसटी के लिए आरक्षित होंगे। मौजूदा क्षेत्र 2001 की जनगणना पर आधारित 2008 के परिसीमन से बने हैं।

Election Commission of India · संसद में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

मंडल आयोग

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाला दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसने 1980 में रिपोर्ट दी और केंद्र की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की। सरकार ने इसे 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन से लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी में इसे सही ठहराया।

National Commission for Backward Classes · मंडल आयोग क्या था?

रद्द (असंवैधानिक घोषित)

अदालत के अंतिम फ़ैसले में असंवैधानिक या अमान्य घोषित, जिससे क़ानून या नियम का कोई असर नहीं रहता। इसे केवल बाद का फ़ैसला या नया क़ानून बदल सकता है।

Supreme Court of India · “रोक”, “रद्द” और “बरक़रार” में क्या फ़र्क़ है?

राजपत्र अधिसूचना

भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में आधिकारिक प्रकाशन। कई अधिनियम, नियम और आदेश वहाँ अधिसूचित होने की तारीख़ से ही क़ानूनी रूप से लागू होते हैं।

e-Gazette of India · किसी क़ानून या अधिसूचना का आधिकारिक रूप कहाँ मिलेगा?

रोक (अदालती आदेश)

अदालत का अस्थायी आदेश, जो मामले की सुनवाई के दौरान किसी क़ानून, नियम या फ़ैसले को लागू होने से रोकता है। रोका गया क़ानून रद्द नहीं होता: वह निलंबित रहता है, और रोक हटने पर लौट सकता है।

Supreme Court of India · “रोक”, “रद्द” और “बरक़रार” में क्या फ़र्क़ है?

रोहिणी आयोग

2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस जी. रोहिणी ने की, ताकि ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण की जाँच हो सके। उसने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी; रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।

National Commission for Backward Classes · रोहिणी आयोग क्या है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ है?

संविधान पीठ

सुप्रीम कोर्ट की कम से कम पाँच जजों की पीठ, जो अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या के महत्वपूर्ण सवाल वाले मामलों के लिए ज़रूरी है।

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संसद का अधिनियम

संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त क़ानून। अधिनियम इंडिया कोड पर पूरे पढ़े जा सकते हैं; कई तभी लागू होते हैं जब सरकार उनकी शुरुआत की तारीख़ अधिसूचित करती है।

India Code (Acts of Parliament) · कोई विधेयक क़ानून कैसे बनता है?

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से उसके पास मौजूद जानकारी माँगने का अधिकार। उसे आमतौर पर 30 दिनों में जवाब देना होता है, और वह केवल अधिनियम में गिनाए गए आधारों पर इनकार कर सकता है।

RTI Online (Government of India) · आरटीआई आवेदन कैसे दाख़िल करें?

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