The Signal 24
राय — द सिग्नल 24
द सिग्नल 24 की हस्ताक्षरित राय: जहाँ रिकॉर्ड हमें इस पर पक्ष लेने को मजबूर करता है कि भारत की सरकारें और संस्थाएँ आरक्षण और प्रतिनिधित्व को कैसे संभालती हैं।
ताज़ा / राय
रोक लगने में सोलह दिन, “पुनर्विचार” में दस महीने: सरकार की रफ़्तार इस पर निर्भर है कि इंतज़ार कौन कर रहा है
भारतीय कैंपसों के छात्र अब भी उन नियमों के भरोसे हैं जिन्हें ख़ुद नियामक नाकाफ़ी बता चुका है। दस महीने बाद केंद्र का जवाब है कि वह शायद एक समिति बनाए।
ताज़ा / राय
आंकड़ों पर बैठ जाओ, फिर कहो आंकड़े हैं ही नहीं: भारतीय सरकारें आरक्षण की बहस से कैसे बचती हैं
हर सरकार कहती है कि आरक्षण सबूत पर आधारित होना चाहिए। हर सरकार ने उन सबूतों को प्रकाशित न करने की कोई न कोई वजह ढूँढ़ ली है जो उसके पास पहले से हैं।
राज्य / राय
अदालत में हारने के लिए बनाए गए आरक्षण क़ानून पास करना बंद कीजिए
राज्य सरकारें ऐसे आरक्षणों की घोषणा करती रहती हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि वे 50% की सीमा तोड़ेंगे। तालियाँ चुनावी मौसम में मिलती हैं; बिल छात्रों और नौकरी चाहने वालों के नाम कटता है।