The Signal 24
जवाब: सरकार से पूछिए — द सिग्नल 24
भारतीय राज्य के बारे में लोग जो असल में पूछते हैं, उसके सीधे, स्रोत-आधारित जवाब: आरटीआई, आरक्षण, अदालतें, संसद, आंकड़े और शिकायतें। कड़वे सच के साथ, और यह कि आप क्या कर सकते हैं।
सूचना का अधिकार
सरकार से उसकी फ़ाइलें दिखवाइए।
आरटीआई आवेदन कैसे दाख़िल करें?
जिस दफ़्तर के पास जानकारी है, उसके जन सूचना अधिकारी को लिखिए। केंद्र सरकार के निकायों के लिए rtionline.gov.in पर ₹10 शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं; राज्य अपने शुल्क और पोर्टल तय करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को शुल्क नहीं देना होता, और आपको कभी यह बताना ज़रूरी नहीं कि जानकारी क्यों चाहिए।
30 दिन में आरटीआई का जवाब नहीं आया। अब क्या?
30 दिन में जवाब न आना इनकार माना जाता है। 30 दिन के भीतर उसी दफ़्तर के वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी, के पास पहली अपील कीजिए। उससे बात न बने तो 90 दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कीजिए। किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी के लिए समय-सीमा 48 घंटे है।
आरटीआई में सरकार क्या बताने से मना कर सकती है?
आरटीआई अधिनियम की धारा 8 छूटें गिनाती है: राष्ट्रीय सुरक्षा, अदालत द्वारा रोकी गई जानकारी, विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन, व्यावसायिक गोपनीयता, भरोसे में रखी गई जानकारी, किसी की जान को ख़तरा या जाँच में बाधा डालने वाली जानकारी, फ़ैसला होने तक कैबिनेट काग़ज़, और बिना जनहित वाली निजी जानकारी। तब भी धारा 8(2) जनहित नुक़सान से भारी होने पर जानकारी देने की इजाज़त देती है।
आरक्षण, सीधी भाषा में
कौन तय करता है, कौन पात्र है, और सीमाएँ कहाँ हैं।
कौन तय करता है कि किन समुदायों को आरक्षण मिलेगा?
अनुसूचित जाति और जनजाति की सूचियाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित करते हैं और उन्हें केवल संसद बदल सकती है। केंद्रीय ओबीसी सूची केंद्र सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ रखती है। 2021 के 105वें संशोधन के बाद राज्य फिर से अपनी पिछड़ा वर्ग सूचियाँ रखते हैं। केंद्र में कोटा एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10% तक है; राज्य अपना तय करते हैं।
क्रीमी लेयर क्या है, और क्या मैं उसमें हूँ?
क्रीमी लेयर ओबीसी परिवारों का संपन्न हिस्सा है, जो ओबीसी कोटे से बाहर रहता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों के तहत परिवार इसमें है अगर लगातार तीन साल उसकी सकल वार्षिक आय ₹8 लाख या ज़्यादा है, वेतन और कृषि भूमि से आय गिने बिना; सरकारी सेवा में माता-पिता के पद के हिसाब से अलग कसौटियाँ लागू होती हैं।
ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए कौन पात्र है?
वे लोग जो एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण में नहीं आते, जिनके परिवार की पिछले वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से आय ₹8 लाख से कम थी, और जिनके परिवार के पास 5 एकड़ या ज़्यादा कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फ़ुट या बड़ा आवासीय फ़्लैट, या तय आकार या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट (अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज़, दूसरी जगह 200 वर्ग गज़) नहीं है। प्रमाणपत्र नामित राजस्व अधिकारी देता है।
जाति प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?
जाति प्रमाणपत्र आपके राज्य के राजस्व अधिकारी जारी करते हैं, आम तौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कोई और नामित अधिकारी, और ज़्यादातर राज्य अब अपने ऑनलाइन जन-सेवा पोर्टलों से आवेदन लेते हैं। आम तौर पर निवास का सबूत और परिवार की जाति का सबूत चाहिए, जैसे माता-पिता का प्रमाणपत्र या स्कूल रिकॉर्ड। केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को केंद्रीय प्रारूप में प्रमाणपत्र चाहिए, जिसमें नॉन-क्रीमी लेयर स्थिति भी शामिल होती है।
क्या आरक्षण 50% से ऊपर जा सकता है?
सामान्य तौर पर नहीं। 1992 के इंद्रा साहनी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिवाय उन असाधारण हालात के जिन्हें सरकार को साबित करना होगा। 2022 में अदालत ने कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इस सीमा से बाहर है। तमिलनाडु का 69% क़ानून नौवीं अनुसूची में रखे जाने से सुरक्षित है। महाराष्ट्र का 2018 का मराठा कोटा और बिहार का 2023 में 65% तक बढ़ाया गया कोटा रद्द हुए।
क्या पदोन्नति में आरक्षण है?
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए हाँ, 1995 में जोड़े गए अनुच्छेद 16(4A) के तहत, बशर्ते सरकार के पास उस ख़ास कैडर में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मापने योग्य आंकड़े हों। ओबीसी के लिए नहीं: इंद्रा साहनी ने पदोन्नति में आरक्षण ख़ारिज किया था, और संसद ने उसे केवल एससी और एसटी के लिए पलटा।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?
अपने राज्य के राजस्व प्राधिकरण को आवेदन दीजिए, आम तौर पर राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या लोक सेवा पोर्टल पर या तहसील दफ़्तर में। पहचान और निवास का सबूत, पिछले वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से परिवार की आय, और ज़मीन व आवासीय संपत्ति का ब्योरा चाहिए। इस दस्तावेज़ को आय और संपत्ति प्रमाणपत्र कहते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के लिए यह केंद्र के प्रारूप में और तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकृत अधिकारी का जारी किया होना चाहिए।
ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?
अपने राज्य के राजस्व प्राधिकरण को, आम तौर पर तहसीलदार या उप-मंडल मजिस्ट्रेट को, राज्य पोर्टल या तहसील दफ़्तर के ज़रिए आवेदन दीजिए। केंद्रीय नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के लिए केंद्र के प्रारूप वाला ओबीसी प्रमाणपत्र चाहिए: उसमें लिखा होता है कि आपका समुदाय केंद्र की ओबीसी सूची में है और आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। आवेदन से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट पर केंद्र की सूची देख लीजिए।
कैसे पता करें कि मेरी जाति केंद्र की ओबीसी सूची में है?
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वेबसाइट पर केंद्र की ओबीसी सूची राज्यवार प्रकाशित करता है। अपने राज्य की सूची खोलिए और अपने समुदाय का नाम, उसके पर्याय और उप-समूह खोजिए; हर प्रविष्टि की एक संख्या होती है और वह सरकारी संकल्प भी जिससे उसे जोड़ा गया। राज्यों की ओबीसी सूचियाँ अलग हैं और हर राज्य सरकार उन्हें ख़ुद रखती है।
क्या सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण है?
हाँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 हर सरकारी प्रतिष्ठान से पदों के हर समूह की कम से कम 4% रिक्तियाँ मानक दिव्यांगता, यानी 40% या उससे ज़्यादा, वाले लोगों के लिए आरक्षित करने को कहती है। धारा 32 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 5% सीटें माँगती है। यह आरक्षण क्षैतिज है: उम्मीदवार अपनी ही श्रेणी में गिना जाता है, चाहे एससी हो, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अनारक्षित।
क्या निजी नौकरियों या निजी कॉलेजों में आरक्षण है?
निजी नौकरियाँ: कोई राष्ट्रीय क़ानून इसकी माँग नहीं करता। अनुच्छेद 16 का आरक्षण सरकारी रोज़गार पर लागू होता है, और कोई केंद्रीय क़ानून जाति आधारित आरक्षण को निजी नियोक्ताओं तक नहीं ले जाता। निजी कॉलेज: 2005 में जोड़ा गया अनुच्छेद 15(5) राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों में, सहायता प्राप्त हों या न हों, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, आरक्षण की अनुमति देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसे बरक़रार रखा। किसी ख़ास कॉलेज पर यह लागू है या नहीं, यह संबंधित सरकार के क़ानून या नियम पर निर्भर है।
मंडल आयोग क्या था?
दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 1979 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में बना। इसने दिसंबर 1980 में रिपोर्ट दी, ग्यारह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों से 3,743 जातियों को पिछड़ा माना, 1931 की जनगणना के आंकड़ों से अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी का लगभग 52% हैं, और केंद्रीय पदों में 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की। एक दशक बाद सरकार ने 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन से इसे लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी (1992) में इसे बरक़रार रखा।
क्या मेरा जाति प्रमाणपत्र दूसरे राज्य में मान्य है?
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण उस राज्य से बँधा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है। अगर आप दूसरे राज्य जाते हैं, तो आम तौर पर वहाँ की नौकरियों या सीटों में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, हालाँकि अपने मूल राज्य में और केंद्र सरकार के पदों के लिए यह बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मर्री चंद्रशेखर राव (1990) में यह तय किया, और बीर सिंह (2018) में संविधान पीठ ने इसकी पुष्टि की। ओबीसी सूचियाँ राज्य-दर-राज्य अलग हैं; केंद्रीय पद केंद्र की सूची मानते हैं।
क्या एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर है?
आज नौकरियों या दाख़िलों में नहीं। क्रीमी लेयर का बहिष्कार ओबीसी पर लागू होता है। 2024 के उप-वर्गीकरण फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने कहा कि राज्य एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर नीति बनाएँ, पर यह अदालत का बाध्यकारी निर्णय नहीं था, और 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने कहा कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। पदोन्नति वाले मामले, जरनैल सिंह (2018), में अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू हो सकता है; ऐसा कोई नियम अधिसूचित नहीं हुआ।
अदालतें, आसान भाषा में
किसी आदेश का असल मतलब, और अदालत कैसे जाएँ।
“रोक”, “रद्द” और “बरक़रार” में क्या फ़र्क़ है?
रोक अस्थायी है: अदालत मामले का फ़ैसला होने तक किसी क़ानून या नियम को रोक देती है, उसकी वैधता पर फ़ैसला दिए बिना। रद्द का मतलब अदालत ने उसे अवैध माना; ऊपरी अदालत के पलटे बिना वह लागू नहीं रहता। बरक़रार का मतलब अदालत ने उसे वैध माना। “लंबित” का मतलब अभी अंतिम फ़ैसला नहीं हुआ; अंतरिम आदेश बीच में लागू नियम बदल सकता है।
आम नागरिक सरकार को अदालत में कैसे ले जा सकता है?
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकते हैं। जनहित याचिका जनता को प्रभावित करने वाले ग़लत के लिए है, पूरी तरह निजी शिकायत के लिए नहीं। पात्र लोगों, जिनमें एससी और एसटी सदस्य, महिलाएँ, बच्चे और कम आय वाले लोग शामिल हैं, के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों के ज़रिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता उपलब्ध है।
कोई फ़ैसला कहाँ मिलेगा, और उसे कैसे पढ़ें?
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले sci.gov.in पर हैं; हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों के आदेश ई-कोर्ट्स सेवाओं पर; मुफ़्त खोजने लायक प्रतियाँ इंडियन कानून पर। पहले आख़िरी हिस्सा पढ़िए: असली आदेश बताता है कि अदालत ने असल में क्या तय किया। कई रायों वाली पीठ में देखिए कि बहुमत किस राय के साथ था।
एससी उप-वर्गीकरण का क्या मतलब है?
1 अगस्त 2024 को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 6:1 से कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे को बाँट सकते हैं, ताकि सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को उसमें आरक्षित हिस्सा मिले, उनके पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर। इसने ई. वी. चिन्नैया (2004) को पलटा, जिसने हर राज्य की एससी सूची को एक अविभाज्य वर्ग माना था। यह राज्यों के लिए एक अधिकार है, ज़िम्मेदारी नहीं।
नौवीं अनुसूची क्या है, और क्या यह क़ानून को अदालत से बचाती है?
नौवीं अनुसूची 1951 में पहले संशोधन के साथ अनुच्छेद 31ख के साथ जोड़ी गई, जो कहता है कि इसमें दर्ज क़ानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। आई. आर. कोएल्हो (2007) के बाद से, 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़े गए क़ानूनों को भी संविधान के मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है। तमिलनाडु का 69% आरक्षण क़ानून 1994 में 76वें संशोधन से इसमें डाला गया।
अदालत में मुक़दमे की स्थिति कैसे देखें?
ज़िला अदालतों और हाई कोर्ट के लिए ई-कोर्ट्स सर्विसेज़ की वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल कीजिए: मुक़दमे की सीएनआर संख्या, मुक़दमा संख्या, किसी पक्ष के नाम या वकील के नाम से खोजिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए sci.gov.in पर डायरी संख्या या मुक़दमा संख्या से मुक़दमे की स्थिति वाला पेज देखिए। इन्हीं पेजों पर सुनवाई की तारीख़ें होती हैं और रोज़ के आदेश व फ़ैसले डाउनलोड किए जा सकते हैं।
संसद और क़ानून
नियम कैसे बनते हैं, और अपने सांसद से कैसे पुछवाएँ।
कोई विधेयक क़ानून कैसे बनता है?
विधेयक किसी भी सदन में पेश होता है, उस पर बहस होती है, अक्सर जाँच के लिए संसदीय समिति को भेजा जाता है, दोनों सदनों से पास होता है, और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की मंज़ूरी से क़ानून बनता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में शुरू हो सकते हैं; राज्यसभा 14 दिन में बदलाव सुझा सकती है पर रोक नहीं सकती। संविधान संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत चाहिए।
अध्यादेश क्या है, और क्या सरकार उनसे राज कर सकती है?
अनुच्छेद 123 के तहत, संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर क़ानून की ताक़त वाला अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद दोबारा बैठने के छह हफ़्ते बाद, मंज़ूरी न मिलने पर, वह समाप्त हो जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखे बिना बार-बार दोबारा जारी करना संविधान के साथ धोखा है।
किसी क़ानून या अधिसूचना का आधिकारिक रूप कहाँ मिलेगा?
केंद्रीय अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएँ egazette.gov.in पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते हैं; समेकित अधिनियम इंडिया कोड पोर्टल पर हैं। राज्य अपने राजपत्र प्रकाशित करते हैं। राजपत्र वाला रूप क़ानूनी है; प्रेस विज्ञप्ति नहीं।
अपने सांसद से सरकार से सवाल कैसे पुछवाएँ?
सांसद मंत्रियों से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनका लिखित या मौखिक जवाब रिकॉर्ड पर आता है। अपने सांसद को एक सटीक सवाल, संबंधित मंत्रालय, और उसके पीछे के दस्तावेज़ों के साथ लिखिए। पुराने सवालों के जवाब sansad.in पर खोजे जा सकते हैं।
संसद में महिला आरक्षण कब लागू होगा?
संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिसमें एससी और एसटी के लिए पहले से आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है। यह अधिनियम के बाद प्रकाशित पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद ही लागू होगा, यानी 2027 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और सीटें दोबारा तय होने से पहले नहीं। संसद न बढ़ाए तो यह पंद्रह साल चलेगा।
संसद में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जातियों और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, अनुच्छेद 330 के तहत, जैसा 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर 2008 के परिसीमन ने तय किया। राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभा में जाति आधारित आरक्षण नहीं है। आरक्षित सीट पर सिर्फ़ एससी या एसटी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, पर क्षेत्र का हर मतदाता वोट देता है।
आंकड़े और जनगणना
आंकड़े कहाँ हैं, और कौन-से ग़ायब हैं।
क्या भारत जाति गिनेगा, और आंकड़े कब दिखेंगे?
जनगणना 2027 फ़रवरी 2027 की जनसंख्या गणना में जाति दर्ज करेगी, 1931 के बाद पहली पूरी जाति गणना। मकान सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चला। जाति तालिकाएँ जारी करने की कोई तारीख़, और वर्गीकरण का कोई तरीक़ा, प्रकाशित नहीं हुआ।
सरकारी आंकड़े आधिकारिक रूप से कहाँ मिलेंगे?
शुरुआत data.gov.in, राष्ट्रीय खुले आंकड़ों के पोर्टल से कीजिए; श्रम बल और उपभोग जैसे सर्वेक्षणों के लिए सांख्यिकी मंत्रालय (mospi.gov.in); जनगणना तालिकाओं के लिए censusindia.gov.in; और हर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। sansad.in पर संसदीय जवाबों में अक्सर ऐसे आंकड़े होते हैं जो कहीं और प्रकाशित नहीं होते।
रोहिणी आयोग क्या है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ है?
अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को बना आयोग, जिसकी अध्यक्ष दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. रोहिणी थीं, यह जाँचने के लिए कि 27% ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा केंद्र की सूची के समुदायों में कैसे बँटता है और सूची का उप-वर्गीकरण कैसे हो सकता है। एक दर्जन से ज़्यादा बार कार्यकाल बढ़ने के बाद इसने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
शिकायत और उपाय
जब व्यवस्था साथ न दे, तो कहाँ जाएँ।
केंद्र सरकार के किसी दफ़्तर की शिकायत कहाँ करें?
पीजी पोर्टल (pgportal.gov.in) पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) में दर्ज कीजिए। ट्रैक करने के लिए पंजीकरण संख्या मिलती है, और नतीजे से असंतुष्ट हों तो अपील कर सकते हैं। ज़्यादातर राज्य अपने विभागों के लिए अपने शिकायत पोर्टल चलाते हैं।
मुझे जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। कहाँ जाऊँ?
अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफ़आईआर दर्ज कराइए; पुलिस को उसे दर्ज करना होगा। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग में, और ओबीसी सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। कैंपस पर, यूजीसी के 2012 के विनियमों के तहत भेदभाव-विरोधी व्यवस्था मौजूदा रास्ता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती है।
मुफ़्त क़ानूनी मदद कैसे मिले?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, तस्करी या आपदाओं और जातिगत अत्याचार के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में रखे लोग, और वे लोग जिनकी आय राज्य की तय सीमा से कम है, मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं, जिनमें वकील और अदालती शुल्क शामिल हैं। अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति में आवेदन कीजिए, या राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कीजिए।