The Signal 24
राज्य-दर-राज्य — द सिग्नल 24
भारत का हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश: जहाँ हमारे पास हैं, उसके आरक्षण क़ानून, अदालती मामले और रिकॉर्ड, और जहाँ नहीं हैं, वहाँ ईमानदार कमी।
आंध्र प्रदेश
2024 के फ़ैसले ने SC उप-वर्गीकरण का रास्ता खोला; अलग 34% BC स्थानीय निकाय कोटा 2026 में रद्द हुआ और अपील पर बहाल नहीं हुआ।
अरुणाचल प्रदेश
राज्य समिति ने 80:20 नौकरी-आरक्षण नीति और PRC शर्त की समीक्षा की; सिफ़ारिशें अभी पुष्ट नीतिगत बदलाव नहीं हैं।
असम
विधानसभा ने विधायिकाओं में महिला आरक्षण लागू करने में तेज़ी की माँग की; प्रस्ताव ने स्वयं सीटों का बँटवारा नहीं बदला।
बिहार
हाल की जाति गणना प्रकाशित करने वाला इकलौता राज्य, और प्रतिनिधित्व के सबूत को छोड़ने के कारण अदालत में हारने वाला ताज़ा राज्य।
छत्तीसगढ़
मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों के भर्ती कोटे के नियम मंज़ूर किए, लेकिन लागू होने की पुष्टि करने वाली राजपत्र अधिसूचना सत्यापित नहीं हुई।
गोवा
अंतरिम आदेश अनुमानित ST आबादी के प्रकाशन से जुड़ा है; आरक्षण या परिसीमन पर सीधी रोक नहीं है।
गुजरात
फ़ैसला पहले से क़ानूनी रूप से मिले लाभों की रक्षा करता है; यह भविष्य की पात्रता तय या नया कोटा लागू नहीं करता।
हरियाणा
हाई कोर्ट ने आरक्षित स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के लिए आवेदन करने वाले सेवारत डॉक्टरों की राज्य नीति बरक़रार रखी।
हिमाचल प्रदेश
रिपोर्टेड फ़ैसला विवाह के बाद दूसरे राज्य में आने पर जाति-आरक्षण पात्रता से जुड़ा है; अपील की स्थिति सत्यापित नहीं हुई।
झारखंड
विधानसभा ने 77% विधेयक पारित किया, राज्यपाल ने उसे लौटाया, और उसकी बाद की क़ानूनी स्थिति अपुष्ट है; मंज़ूरी या राजपत्र प्रविष्टि नहीं मिली।
कर्नाटक
एक समुदाय संगठन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की माँग कर रहा है; यह माँग सरकार की मंज़ूरी नहीं है।
केरल
हाई कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पर सरकार से जानकारी माँगी; हलफ़नामा और सर्वेक्षण शुरू होने की स्थिति अपुष्ट है।
मध्य प्रदेश
हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण को 27% करने से इनकार कर रोके गए पद भरने का निर्देश दिया; बाद में राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
महाराष्ट्र
पहले के दो क़ानून रद्द हुए; 2024 का 10% क़ानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई के लिए है, जबकि प्रतिनिधित्व के आंकड़े अप्रकाशित हैं।
मणिपुर
2026 का संशोधन स्थानीय आबादी के अनुपात में SC/ST सीट आरक्षण और सीधे निर्वाचित सीटों में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सा तय करता है।
मेघालय
विशेषज्ञ रिपोर्ट फ़रवरी 2026 में सदन में रखी गई और 1972 की नीति बरक़रार रखने की सिफ़ारिश की; बाद का नीतिगत बदलाव सत्यापित नहीं हुआ।
मिज़ोरम
राज्य ने राज्य-कोटे की सीटों के लिए NEET-UG की अस्थायी मेरिट सूची प्रकाशित की; यह आवंटन प्रक्रिया की पुष्टि है, क़ानून में बदलाव की नहीं।
नगालैंड
समीक्षा समिति ने पदों के आवंटन पर स्पष्टीकरण माँगा; यह विवाद का रिकॉर्ड है, कोटा संशोधन नहीं।
ओडिशा
एक नया आयोग स्थानीय निकायों में राजनीतिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर रहा है; नया कोटा अभी तय नहीं हुआ है।
पंजाब
पंजाब के 2006 के क़ानून ने एससी कोटे का आधा हिस्सा सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए रखा। 2010 में रद्द होकर, यह 2024 के उस फ़ैसले तक पहुँचा जिसने हर राज्य को, आंकड़ों के साथ, ऐसा करने दिया।
राजस्थान
मंत्रिमंडल की मंज़ूरी की रिपोर्ट है, लेकिन अंतिम वार्ड-वार कोटा और आयोग की रिपोर्ट सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
सिक्किम
फ़ैसला केंद्रीय और राज्य OBC सूचियों में अंतर बताता है और मामले-विशेष राहत देता है; अनुपालन सत्यापित नहीं हुआ।
तमिलनाडु
जहाँ भारत का पहला आरक्षण मुक़दमा शुरू हुआ, और जहाँ 50% से ऊपर का इकलौता टिका हुआ कोटा सबूत से नहीं, संसद से सुरक्षित है।
तेलंगाना
राज्य ने केंद्रीय जनगणना में BC/OBC गणना की माँग की; यह माँग है, राज्य सर्वेक्षण या कोटा बदलाव नहीं।
त्रिपुरा
चुनाव प्रतिनिधित्व की स्थिति दिखाते हैं; रिपोर्ट आरक्षित सीट नियमों में बदलाव की पुष्टि नहीं करती।
उत्तर प्रदेश
हाई कोर्ट ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने का निर्देश दिया; बाद का अनुपालन सत्यापित नहीं हुआ।
उत्तराखंड
हाई कोर्ट ने छात्र संघ चुनावों में 50% महिला कोटा बरक़रार रखा; बाद की अपील की स्थिति सत्यापित नहीं हुई।
पश्चिम बंगाल
विधानसभा ने संशोधन पारित किए, लेकिन मंज़ूरी, राजपत्र प्रकाशन और लागू कोटे के विवरण सत्यापित नहीं हुए।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
भर्ती सूचना उन पदों के लिए OBC-NCL व्यवस्था दिखाती है; यह पूरे केंद्रशासित प्रदेश की नीति में बदलाव साबित नहीं करती।
चंडीगढ़
स्थानीय रिपोर्ट में आरक्षित वार्ड बताए गए, लेकिन अंतिम आधिकारिक आदेश और चुनाव कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई।
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
सूचना 2026 की कुछ रिक्तियों से जुड़ी है, पूरे केंद्रशासित प्रदेश की नई कोटा नीति से नहीं।
दिल्ली
चुनाव रोकने से अदालत का इनकार प्रक्रियात्मक था; उसने आरक्षण विवाद के गुण-दोष पर फ़ैसला नहीं दिया।
जम्मू और कश्मीर
समिति की रिपोर्ट मंज़ूरी की प्रतीक्षा में थी, इसलिए किसी सिफ़ारिश को लागू बदलाव नहीं बताया गया है।
लद्दाख
यह लॉटरी क्षेत्र-विशेष स्थानीय चुनाव आवंटन का क़दम थी; रिपोर्ट में अंतिम वार्ड रोस्टर की पुष्टि नहीं हुई।
लक्षद्वीप
मौजूदा आधिकारिक भर्ती सूची में सक्रिय सूचनाएँ हैं, आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं; यह दर्ज साक्ष्य-अंतर है।
पुडुचेरी
फ़ैसला एक मामले के तथ्यों में प्रमाणपत्र पात्रता से जुड़ा है, कोटे के प्रतिशत में बदलाव से नहीं।