कोई विधेयक क़ानून कैसे बनता है?
विधेयक किसी भी सदन में पेश होता है, उस पर बहस होती है, अक्सर जाँच के लिए संसदीय समिति को भेजा जाता है, दोनों सदनों से पास होता है, और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की मंज़ूरी से क़ानून बनता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में शुरू हो सकते हैं; राज्यसभा 14 दिन में बदलाव सुझा सकती है पर रोक नहीं सकती। संविधान संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत चाहिए।
कड़वा सच
समिति की जाँच वह जगह है जहाँ विधेयक सचमुच पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़े जाते हैं, और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों के हिस्से में भारी गिरावट दर्ज की है। दो दिन में पास हुआ क़ानून जाँचा नहीं गया; मंज़ूर किया गया।
क़ानून असल में क्या कहता है
अनुच्छेद 107 से 111 सामान्य विधेयकों की प्रक्रिया तय करते हैं: कोई भी सदन विधेयक ला सकता है, दोनों सदनों को उसे एक ही रूप में पास करना होता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह अधिनियम बनता है। अगर सदन असहमत हों, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक सिर्फ़ लोकसभा में शुरू होते हैं; अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा के पास उन्हें सिफ़ारिशों के साथ लौटाने के लिए 14 दिन होते हैं, जिन्हें लोकसभा ठुकरा सकती है, और कौन-सा विधेयक धन विधेयक है, यह अध्यक्ष का प्रमाणपत्र तय करता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए हर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई ज़रूरी है, और कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी।
आप क्या कर सकते हैं
- sansad.in या prsindia.org पर विधेयक और समिति रिपोर्टें देखिए।
- विधेयक के अंत में उद्देश्यों और कारणों का कथन पढ़िए: उसमें सरकार का दावा होता है कि विधेयक किस लिए है।
- समितियाँ जाँच में चल रहे विधेयकों पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ माँगती हैं। अपनी भेजिए।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- कैबिनेट की मंज़ूरी को क़ानून मान लेना। कैबिनेट से मंज़ूर विधेयक को भी दोनों सदनों से पास होना और स्वीकृति पाना होता है।
- यह मान लेना कि पास होते ही अधिनियम लागू हो गया। कई अधिनियम उसी तारीख़ से लागू होते हैं जो सरकार अधिसूचित करे; गज़ट देखिए।
- नियमों को नज़रअंदाज़ करना। पात्रता तय करने वाले ब्योरे अक्सर बाद में बनाए गए नियमों में होते हैं, जिन पर संसद शायद कभी बहस न करे।