लागू · राष्ट्रीय
103वें संशोधन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ढाँचा जोड़ा
इस संविधान संशोधन ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अलग ढाँचा बनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा की।
- प्राधिकरण
- भारत की संसद
- क्षेत्र
- शिक्षा और सरकारी नौकरियाँ
- पहले
- अनुच्छेद 15 और 16 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
- बाद में
- अनुच्छेद 15(6) और 16(6) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण समेत विशेष प्रावधानों की अनुमति देते हैं, संवैधानिक ढाँचे के अधीन।
- क़ानूनी आधार
- संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019
- अदालत में
- सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में 3:2 के बहुमत से बरक़रार रखा।
- लागू
- 14 जनवरी 2019
यह क्यों मायने रखता है
103वाँ संशोधन पहला था जिसने आरक्षण को सामाजिक पिछड़ेपन की जगह आय पर आधारित किया, और पेश होने के दो दिन के भीतर दोनों सदनों से पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3:2 से बरक़रार रखा, और असहमति वाली राय ने ग़रीब एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को इससे बाहर रखने पर आपत्ति की। क्योंकि यह 50% की सीमा से बाहर है, केंद्र में कुल आरक्षण अब 59.5% है। आरक्षण का आकार इस बात के किसी प्रकाशित अनुमान के बिना तय हुआ कि कितने परिवार इस कसौटी पर खरे उतरते हैं।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- ₹8 लाख की ईडब्ल्यूएस कसौटी कितने परिवारों को दायरे में लेती है, और 10% किन आंकड़ों पर चुना गया?
- हर साल ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें और पद ख़ाली रह जाते हैं?
- क्या आय सीमा कभी बदली जाएगी, और किस तरीक़े से?
स्रोत
- Constitution of India · Legislative Department, Government of India
- Janhit Abhiyan v. Union of India judgment · Supreme Court of India
- Janhit Abhiyan v. Union of India, record of 7 November 2022 (judgment pronounced) · Supreme Court of India