The Signal 24English

रद्द · बिहार

जाति सर्वेक्षण के बाद बिहार ने आरक्षण 65% किया। हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया

2023 के संशोधनों ने राज्य की नौकरियों और शिक्षा में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी का आरक्षण 50% से 65% किया। पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को इन्हें रद्द किया; राज्य की अपील लंबित है।

प्राधिकरण
बिहार विधानमंडल
क्षेत्र
शिक्षा और सरकारी नौकरियाँ
पहले
राज्य के पदों और शिक्षा में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए 50%, साथ में 10% ईडब्ल्यूएस।
बाद में
अक्टूबर 2023 के जाति सर्वेक्षण के आधार पर एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए 65% (ईडब्ल्यूएस मिलाकर 75%)।
क़ानूनी आधार
बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023; बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023
अदालत में
पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को रद्द किया (अनुच्छेद 14, 15, 16)। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को रोक से इनकार किया; अपीलें लंबित, 10 नवंबर 2026 तक कोई अंतिम फ़ैसला नहीं मिला।
लागू
21 नवंबर 2023

यह क्यों मायने रखता है

बिहार ने जाति सर्वेक्षण कराया, उसके नतीजे प्रकाशित किए और कुछ ही हफ़्तों में उन पर क़ानून बनाया, इसलिए यह अब तक की सबसे साफ़ परीक्षाओं में से एक बना कि क्या नए आंकड़े 50% की सीमा पार करने को सही ठहरा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़ैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, इसलिए अपील लंबित रहने तक बिहार में भर्ती और दाख़िले 2023 से पहले के स्तर पर लौट आए हैं।

जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं

  • क्या राज्य ने कैडर-वार प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रकाशित किए, या सिर्फ़ सर्वे से निकले आबादी के हिस्से?
  • सुप्रीम कोर्ट अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई कब करेगा?
  • राज्य की माँग के मुताबिक़ यह क़ानून नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया, और उससे क्या बदलता?

स्रोत