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जनगणना 2027 में जाति की गणना होगी, 1931 के बाद पहली बार

केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में अगली जनगणना में जाति शामिल करने का फ़ैसला किया। मकान सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चला; जाति फ़रवरी 2027 की जनसंख्या गणना में दर्ज होगी।

प्राधिकरण
केंद्रीय कैबिनेट; भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त
क्षेत्र
जनगणना और आंकड़े
पहले
1951 से जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती हुई। पूरी जाति गणना आख़िरी बार 1931 में प्रकाशित हुई।
बाद में
दो चरणों की डिजिटल जनगणना: मकान सूचीकरण (1 अप्रैल–30 सितंबर 2026), फिर फ़रवरी 2027 में जाति सहित जनसंख्या गणना, देश के ज़्यादातर हिस्से के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027।
क़ानूनी आधार
जनगणना अधिनियम, 1948; भारत के महापंजीयक की जनगणना अधिसूचनाएँ
अदालत में
कोई चुनौती नहीं। जाति वर्गीकरण का तरीक़ा और जाति तालिकाएँ जारी करने की समय-सारणी प्रकाशित नहीं हुई। आख़िरी जाँच 10 नवंबर 2026।
लागू
1 अप्रैल 2026

यह क्यों मायने रखता है

भारत का हर आरक्षण दशकों पुराने आबादी और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों पर टिका है। 1951 के बाद की जनगणनाओं में सिर्फ़ अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ गिनी गईं, इसलिए ओबीसी समुदायों की कोई आधिकारिक गिनती है ही नहीं; मंडल आयोग ने 1931 के आंकड़ों से काम चलाया। जाति गणना छियानवे साल में पहली बार अदालतों और सरकारों को पिछड़ेपन और ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व के दावों को सबूत पर परखने का मौक़ा दे सकती है। ऐसा होगा या नहीं, यह उन बातों पर टिका है जिनकी अभी घोषणा नहीं हुई: हज़ारों जाति-नामों को कैसे समूहों में बाँटा जाएगा, और तालिकाएँ कब प्रकाशित होंगी।

जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं

  • जाति की तालिकाएँ कब प्रकाशित होंगी, और क्या वे पूरी प्रकाशित होंगी?
  • जाति-नामों को समूहों में कौन बाँटेगा, और क्या यह तरीक़ा गिनती से पहले प्रकाशित होगा?
  • 2011 की एसईसीसी के उन जाति आंकड़ों का क्या होगा जो जुटाए गए और कभी जारी नहीं हुए?

स्रोत