लागू · राष्ट्रीय
मद्रास के एक दाख़िला मामले के बाद पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1951 में मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया। दस हफ़्ते बाद संसद ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, जो शिक्षा में आरक्षण की नींव है।
- प्राधिकरण
- भारत की अंतरिम संसद
- क्षेत्र
- शिक्षा
- पहले
- अनुच्छेद 15 भेदभाव रोकता था; मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन (9 अप्रैल 1951) ने कहा कि यह कॉलेज सीटों के समुदायवार बँटवारे की इजाज़त नहीं देता।
- बाद में
- अनुच्छेद 15(4): सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
- क़ानूनी आधार
- संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951
- अदालत में
- संविधान का हिस्सा; शिक्षा में बाद के आरक्षण क़ानूनों का आधार।
- लागू
- 18 जून 1951
यह क्यों मायने रखता है
शिक्षा में आरक्षण की शुरुआत अनुच्छेद 15(4) से होती है। अप्रैल 1951 के सुप्रीम कोर्ट के चंपकम दोराईराजन फ़ैसले ने कहा कि मूल संविधान समुदाय के आधार पर सीटें बाँटने की अनुमति नहीं देता, और संसद ने लगभग दस हफ़्ते बाद संविधान बदलकर जवाब दिया। यह ढर्रा, यानी अदालत का कोई उपाय रद्द करना और जवाब में संसद का संविधान बदलना, आरक्षण के इतिहास में बार-बार दोहराया गया है, पदोन्नति से लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण तक।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- 1951 की बहसों में अनुच्छेद 15(4) से किन समूहों के दायरे में आने की उम्मीद थी, और वह सूची कितनी बदली है?
- 1951 से अब तक कितने संविधान संशोधन आरक्षण पर अदालती फ़ैसलों के जवाब में आए?
- क्या किसी सरकार ने प्रकाशित किया है कि शिक्षा में आरक्षण ने संस्थान-दर-संस्थान दाख़िले कैसे बदले?
स्रोत
- Constitution of India · Legislative Department, Government of India
- State of Madras v. Srimathi Champakam Dorairajan, [1951] 1 SCR 525 · Supreme Court of India