लागू · राष्ट्रीय
1990 का वह कार्यालय ज्ञापन जिसने केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लाया
मंडल आयोग की रिपोर्ट के दस साल बाद वी.पी. सिंह सरकार ने केंद्र के सिविल पदों का 27% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में शर्तों के साथ इसे बरक़रार रखा।
- प्राधिकरण
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार
- क्षेत्र
- केंद्र सरकार की नौकरियाँ
- पहले
- केंद्र सरकार में केवल अनुसूचित जातियों (15%) और जनजातियों (7.5%) के लिए आरक्षण; मंडल रिपोर्ट (1980) लागू नहीं।
- बाद में
- केंद्र के सिविल पदों और सेवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण।
- क़ानूनी आधार
- 13 अगस्त 1990 का डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर
- अदालत में
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (16 नवंबर 1992) में क्रीमी लेयर को बाहर रखने और कुल आरक्षण पर 50% सीमा के साथ बरक़रार।
- लागू
- 13 अगस्त 1990
यह क्यों मायने रखता है
1990 के ज्ञापन ने दस साल से इंतज़ार कर रही एक रिपोर्ट को नीति बना दिया, और उसे बरक़रार रखने वाला 1992 का फ़ैसला आज भी बुनियादी नियम तय करता है: 50% की सीमा, क्रीमी लेयर का बहिष्कार और पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नहीं। आज के ज़्यादातर विवाद, रोहिणी आयोग के उप-वर्गीकरण के काम से लेकर क्रीमी लेयर की आय सीमा तक, उन्हीं सवालों से निकलते हैं जो उसने खुले छोड़े, ख़ासकर यह कि ओबीसी सूची के भीतर फ़ायदे कैसे बँटते हैं।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- केंद्र के ओबीसी पदों का कितना हिस्सा सूची के हर समुदाय को मिला, और ये आंकड़े प्रकाशित क्यों नहीं होते?
- उप-वर्गीकरण पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी?
- क्या 27% का आंकड़ा अब भी सही है, और किस गिनती से यह पता चलेगा?
स्रोत
- Indra Sawhney v. Union of India (16 November 1992) · Supreme Court of India, via Indian Kanoon
- Indra Sawhney v. Union of India, judgment of 16 November 1992 (full text) · Supreme Court of India, via Indian Kanoon
- The Mandal Commission decoded: how OBC reservation came into effect · Business Standard