लागू · राष्ट्रीय
ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 में ₹8 लाख की गई, और तब से नहीं हिली
कौन-से ओबीसी परिवार आरक्षण से बाहर होंगे, यह तय करने वाली आय सीमा 2017 में ₹6 लाख से ₹8 लाख की गई। 2025 में एक संसदीय समिति ने इसके संशोधन को समय की ज़रूरत बताया।
- प्राधिकरण
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार
- क्षेत्र
- केंद्र सरकार की नौकरियाँ और शिक्षा
- पहले
- क्रीमी लेयर की आय सीमा ₹6 लाख सालाना (2013 में तय)।
- बाद में
- क्रीमी लेयर की आय सीमा ₹8 लाख सालाना। यही आंकड़ा 2019 में ईडब्ल्यूएस की आय सीमा के रूप में भी अपनाया गया, हालाँकि दोनों कसौटियाँ आय को अलग-अलग तरह गिनती हैं।
- क़ानूनी आधार
- सितंबर 2017 का डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के तहत
- अदालत में
- कोई चुनौती नहीं। अगस्त 2025 में संसदीय समिति ने सीमा के संशोधन को समय की ज़रूरत बताया; 10 नवंबर 2026 तक कोई संशोधन अधिसूचित नहीं।
- लागू
- 1 सितंबर 2017
यह क्यों मायने रखता है
जो आय सीमा कभी नहीं बदलती, वह हर साल और सख़्त होती जाती है। 2017 से क़ीमतें और नाममात्र आय बढ़ी हैं, पर ₹8 लाख का आंकड़ा जस का तस है, इसलिए उतने ही वास्तविक जीवन-स्तर वाले परिवार धीरे-धीरे इस सीमा के पार और ओबीसी आरक्षण से बाहर धकेले जा रहे हैं। एक संसदीय समिति ने 2025 में इसके संशोधन को समय की ज़रूरत बताया। यही संख्या 2019 में ईडब्ल्यूएस की सीमा भी बनी, हालाँकि दोनों कसौटियाँ आय अलग-अलग तरीक़े से गिनती हैं।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- सीमा अगली बार कब बदलेगी, और क्या बदलाव को किसी सूचकांक से जोड़ा जाएगा?
- हर साल कितने ओबीसी उम्मीदवार क्रीमी लेयर मानकर बाहर किए जाते हैं?
- आय को अलग-अलग तरह मापने वाली दो कसौटियों के लिए एक ही ₹8 लाख का आंकड़ा क्यों?
स्रोत
- DoPT Office Memorandum No. 36033/1/2013-Estt.(Res), 13 September 2017 (₹8 lakh from 1 September 2017) · Department of Personnel and Training (copy hosted by the National Commission for Backward Classes)
- Need of the hour to revise creamy layer ceiling for OBCs: Parliamentary panel · Business Standard