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रोक लगी · राष्ट्रीय

यूजीसी समता विनियम, 2026: कैंपस भेदभाव के ख़िलाफ़ बाध्यकारी नियम, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

यूजीसी ने 2012 के सलाहकारी नियमों की जगह बाध्यकारी समता समितियाँ और हेल्पलाइन लाईं। जातिगत भेदभाव की संकरी परिभाषा के कारण सोलह दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी; केंद्र का कहना है कि वह पुनर्विचार कर रहा है।

प्राधिकरण
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
क्षेत्र
उच्च शिक्षा
पहले
यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समता संवर्धन) विनियम, 2012: ज़्यादातर सलाहकारी, सीमित अमल।
बाद में
हर संस्थान में अनिवार्य समता समितियाँ और 24 घंटे की समता हेल्पलाइन; विनियम 3(1)(c) ने जाति-आधारित भेदभाव को एससी, एसटी और ओबीसी सदस्यों के ख़िलाफ़ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया।
क़ानूनी आधार
यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता संवर्धन) विनियम, 2026, 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित
अदालत में
29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई; अनुच्छेद 142 के तहत 2012 के विनियम लागू हैं। 5 नवंबर 2026 को केंद्र ने कहा कि वह इनकी दोबारा जाँच के लिए समिति बना सकता है। आख़िरी जाँच 10 नवंबर 2026।
लागू
13 जनवरी 2026

यह क्यों मायने रखता है

कैंपस में जातिगत भेदभाव 2012 से ऐसे नियमों से चल रहा है जिन्हें यूजीसी ख़ुद काफ़ी हद तक सलाह भर मानता रहा। 2026 के नियम हर संस्थान में समता समितियाँ और हेल्पलाइन अनिवार्य करते। सुप्रीम कोर्ट की रोक का मतलब है कि छात्र अनुच्छेद 142 के आदेश से फिर 2012 के नियमों के तहत हैं, जबकि केंद्र सोच रहा है कि अदालत ने जिस परिभाषा पर सवाल उठाया, उसे दोबारा लिखा जाए या नहीं। रोक का हर महीना ऐसा महीना है जिसमें शिकायत बिना बाध्यकारी अधिकार वाली समिति के पास जाती है।

जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं

  • केंद्र सुप्रीम कोर्ट को कब बताएगा कि वह क्या बदलना चाहता है, और क्या संशोधित मसौदा राय के लिए प्रकाशित होगा?
  • 2012 के नियमों के तहत संस्थानों को जातिगत भेदभाव की कितनी शिकायतें मिलीं, और कितनी सही पाई गईं?
  • आज किन संस्थानों में समता प्रकोष्ठ सचमुच काम कर रहे हैं, और इसकी जाँच कौन करता है?

स्रोत