77% विधेयक की स्थिति अपुष्ट
झारखंड
विधानसभा ने 77% विधेयक पारित किया, राज्यपाल ने उसे लौटाया, और उसकी बाद की क़ानूनी स्थिति अपुष्ट है; मंज़ूरी या राजपत्र प्रविष्टि नहीं मिली।
रिकॉर्ड
- 2023-04 — विधानसभा से पारित 77% आरक्षण विधेयक राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था। 2026 के क़ानूनी सर्वे में विधेयक का इतिहास दर्ज है, लेकिन लागू क़ानून या बाद की मंज़ूरी पुष्ट नहीं हुई। (द्वितीयक रिपोर्ट: NALSAR Annual Survey of State Laws 2023: Jharkhand)
राज्य से सवाल
- क्या राज्य ने बाद का राज्यपाल, विधानसभा या राजपत्र रिकॉर्ड प्रकाशित किया?