जाति सर्वेक्षण पर हलफ़नामा प्रतीक्षित
केरल
हाई कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पर सरकार से जानकारी माँगी; हलफ़नामा और सर्वेक्षण शुरू होने की स्थिति अपुष्ट है।
रिकॉर्ड
- 2026-09-29 — हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग विकास सचिव को OBC सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण के क़दमों पर 5 नवंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। (द्वितीयक रिपोर्ट: The Hindu)
- 2026-04-28 — राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक आरक्षण सूची में कासरगोड सहित ज़िला-स्तरीय स्थानीय चुनाव आरक्षण आदेश दर्ज थे; ये वार्ड आवंटन हैं, राज्यव्यापी कोटा बदलाव नहीं। (आधिकारिक रिकॉर्ड: Kerala State Election Commission, reservation orders)
राज्य से सवाल
- क्या 5 नवंबर की रिपोर्ट दाख़िल हुई, और सर्वेक्षण शुरू हुआ?