समीक्षा रिपोर्ट सदन में; मौजूदा नीति बरक़रार
मेघालय
विशेषज्ञ रिपोर्ट फ़रवरी 2026 में सदन में रखी गई और 1972 की नीति बरक़रार रखने की सिफ़ारिश की; बाद का नीतिगत बदलाव सत्यापित नहीं हुआ।
रिकॉर्ड
- 2026-02-18 — विधानसभा रिकॉर्ड पुष्टि करता है कि राज्य आरक्षण नीति रिपोर्ट सदन में रखे जाने के बाद उस पर चर्चा हुई। रिपोर्ट ने कथित 40:40 प्रस्ताव को नया नियम बनाने के बजाय मौजूदा व्यवस्था बरक़रार रखने की सिफ़ारिश की। (आधिकारिक रिकॉर्ड: Meghalaya Legislative Assembly, Budget Session proceedings)
- 2023-06-14 — राज्य ने 1972 का आरक्षण अनुपात बरक़रार रखते हुए भर्ती-रोस्टर निर्देश संशोधित किए; सीधी भर्ती के विज्ञापन से पहले विभागों को रोस्टर जाँच के लिए देना है। (आधिकारिक रिकॉर्ड: Meghalaya Personnel & A.R. Department, Office Memorandum PER(AR)25/2022/Pt/23)
राज्य से सवाल
- विधानसभा चर्चा के बाद क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया?