जहाँ एससी उप-वर्गीकरण शुरू हुआ
पंजाब
पंजाब के 2006 के क़ानून ने एससी कोटे का आधा हिस्सा सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए रखा। 2010 में रद्द होकर, यह 2024 के उस फ़ैसले तक पहुँचा जिसने हर राज्य को, आंकड़ों के साथ, ऐसा करने दिया।
रिकॉर्ड
- 2024-08-01 — पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में सात जजों की पीठ 6:1 से कहती है कि राज्य एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं।
- 2026-09-06 — लेक्चरर भर्ती में SC आरक्षण न देने की शिकायत के बाद NCSC ने नोटिस जारी किया; यह जाँच है, निष्कर्ष नहीं। (द्वितीयक रिपोर्ट: ANI / India Gazette)
राज्य से सवाल
- क्या पंजाब ने 2024 के फ़ैसले के मुताबिक़ ज़रूरी प्रतिनिधित्व आंकड़े प्रकाशित किए?