स्थानीय निकाय OBC रिपोर्ट मंज़ूर
राजस्थान
मंत्रिमंडल की मंज़ूरी की रिपोर्ट है, लेकिन अंतिम वार्ड-वार कोटा और आयोग की रिपोर्ट सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
रिकॉर्ड
- 2026-08-08 — मंत्रिमंडल ने नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की; लागू करने के विवरण सत्यापित नहीं हुए। (द्वितीयक रिपोर्ट: The Statesman)
राज्य से सवाल
- रिपोर्ट के बाद वार्ड-वार आरक्षण के कौन-से आदेश आए?