पंचायत चुनाव की समय-सीमा का आदेश
उत्तर प्रदेश
हाई कोर्ट ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने का निर्देश दिया; बाद का अनुपालन सत्यापित नहीं हुआ।
रिकॉर्ड
- 2026-10-15 — दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और जुड़े मामलों (2026 LiveLaw (AB) 842) में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजित कुमार और गरिमा प्रशाद ने राज्य और राज्य निर्वाचन आयोग को मौजूदा 27% OBC आरक्षण के तहत तीन महीने में ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया, और कहा कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की लंबित जाँच चुनाव टालने का आधार नहीं हो सकती। रिपोर्टें आदेश की तारीख़ 14 या 15 अक्तूबर 2026 बताती हैं। (द्वितीयक रिपोर्ट: Verdictum)
राज्य से सवाल
- क्या अदालत की समय-सीमा में चुनाव पूरे हुए?