OBC विधेयक पारित; मंज़ूरी अपुष्ट
पश्चिम बंगाल
विधानसभा ने संशोधन पारित किए, लेकिन मंज़ूरी, राजपत्र प्रकाशन और लागू कोटे के विवरण सत्यापित नहीं हुए।
रिकॉर्ड
- 2026-06-29 — विधानसभा ने OBC आरक्षण ढाँचे में संशोधन के दो विधेयक पारित किए। अंतिम समुदाय संख्या और प्रतिशत पर रिपोर्टों में अंतर है। (द्वितीयक रिपोर्ट: The New Indian Express)
- 2026-05-18 — राजपत्र ने 2025 की पाँच OBC अधिसूचनाएँ वापस लीं और हाई कोर्ट आदेशों के बाद राज्य सेवाओं में 7% आरक्षण के लिए 66 अप्रभावित OBC वर्ग अलग सूचीबद्ध किए। (आधिकारिक रिकॉर्ड: West Bengal Backward Classes Welfare Department, Gazette Notifications 944–945)
राज्य से सवाल
- क्या राज्यपाल ने मंज़ूरी दी, और प्रकाशित राजपत्र में क्या है?