क्या मैं ओबीसी क्रीमी लेयर में हूँ? क़दम-दर-क़दम जाँच
अपने समुदाय और माता-पिता के बारे में सात सवालों के जवाब दीजिए और देखिए कि क्या केंद्र के क्रीमी लेयर नियम आपको ओबीसी कोटे से बाहर करेंगे। हर कसौटी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापनों से ली गई है, स्रोत के लिंक के साथ।
क्रीमी लेयर आपके माता-पिता की स्थिति से तय होती है, आपकी अपनी या आपके जीवनसाथी की आय से नहीं। जवाब अपने माता-पिता के बारे में दीजिए। किसी एक बहिष्करण पर “हाँ” परिवार को क्रीमी लेयर में डालने के लिए काफ़ी है।
सवाल
क्या आपका समुदाय आपके राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में है?
केंद्रीय सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रखता है, और यह आपके राज्य की अपनी ओबीसी सूची से अलग होती है।
आपका समुदाय केंद्रीय सूची में नहीं है, इसलिए परिवार की आय जो भी हो, केंद्र का ओबीसी कोटा आपके लिए नहीं है। राज्य की नौकरियों और सीटों के लिए राज्य की अपनी ओबीसी सूची में आप फिर भी हो सकते हैं।
क्या माता-पिता में से कोई संवैधानिक पद पर है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक?
संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बच्चे क्रीमी लेयर में हैं, परिवार की आय चाहे जो हो।
क्या माता-पिता में से किसी की सीधी भर्ती केंद्र या राज्य सरकार के ग्रुप ए (क्लास I) पद पर हुई थी, जैसे आईएएस, आईपीएस या केंद्र की कोई ग्रुप ए सेवा?
अगर उस अभिभावक की मृत्यु हो गई या वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए, तो अलग नियम लागू होते हैं; जारी करने वाले अधिकारी को बताइए।
ग्रुप ए (क्लास I) में सीधी भर्ती वाले अभिभावक के बच्चे क्रीमी लेयर में हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पद मायने रखता है, वेतन नहीं।
क्या माता-पिता दोनों की सीधी भर्ती ग्रुप बी (क्लास II) पदों पर हुई थी?
जिनके माता-पिता दोनों ग्रुप बी (क्लास II) अधिकारी हैं, उनके बच्चे क्रीमी लेयर में हैं।
क्या केवल एक अभिभावक ग्रुप बी (क्लास II) अधिकारी हैं, और क्या उन्हें 40 साल या उससे कम उम्र में ग्रुप ए (क्लास I) में पदोन्नति मिली?
1993 का ज्ञापन यह कसौटी पति के बारे में कहता है; जारी करने वाले अधिकारी से पूछिए कि आपके परिवार पर यह कैसे लागू होती है।
जहाँ केवल एक अभिभावक ग्रुप बी (क्लास II) अधिकारी हों और 40 की उम्र तक ग्रुप ए (क्लास I) में पहुँच गए हों, वहाँ बच्चे क्रीमी लेयर में हैं।
क्या माता-पिता में से कोई थल सेना में कर्नल या उससे ऊपर के पद पर है, या नौसेना या वायु सेना में समकक्ष पद पर?
कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारियों, या नौसेना और वायु सेना में समकक्ष अधिकारियों, के बच्चे क्रीमी लेयर में हैं।
वेतन और कृषि भूमि से आय को छोड़कर, क्या पिछले लगातार तीन सालों में से हर साल आपके माता-पिता की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख या ज़्यादा थी?
व्यापार, पेशे, किराए, ब्याज और दूसरे स्रोतों की आय गिनिए। इस कसौटी में वेतन और खेती की आय नहीं गिनी जाती।
वेतन और खेती की आय के बाहर, लगातार तीन साल हर साल ₹8 लाख या ज़्यादा आय परिवार को क्रीमी लेयर में डाल देती है।
अगर इनमें से कुछ भी लागू नहीं होता
आपके जवाबों के आधार पर केंद्र की कोई भी क्रीमी लेयर कसौटी लागू नहीं होती। आप अपने राज्य के राजस्व प्राधिकारी से केंद्रीय प्रारूप में ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नियम क्या कहते हैं
क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट के 16 नवंबर 1992 के इंद्रा साहनी फ़ैसले से आई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT) में कसौटियाँ तय कीं, और 13 सितंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन ने 1 सितंबर 2017 से आय सीमा ₹8 लाख सालाना कर दी। ये कसौटियाँ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, ग्रुप ए (क्लास I) अधिकारियों, ऐसे माता-पिता जो दोनों ग्रुप बी (क्लास II) अधिकारी हों, और कर्नल या उससे ऊपर के अधिकारियों के बच्चों को बाहर करती हैं; बाक़ी सब पर वेतन और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य आय की कसौटी लागू होती है।
- यह केंद्र सरकार के प्रकाशित नियमों पर आधारित एक संकेत है, प्रमाणपत्र या क़ानूनी सलाह नहीं। फ़ैसला प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी करता है, और राज्य सरकारें राज्य की नौकरियों और सीटों पर अपने नियम लागू कर सकती हैं।
- अगर कोई अभिभावक सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, विश्वविद्यालय या निजी कंपनी में काम करते हैं, तो उनके पद को कैसे देखा जाएगा, यह समकक्षता के नियमों पर निर्भर है, जिन्हें यह जाँच तय नहीं कर सकती। बड़ी सिंचित ज़मीन वाले परिवारों पर अलग भूमि कसौटी लागू होती है। जारी करने वाले अधिकारी से पूछिए।
इसके पीछे के आदेश और फ़ैसले
- क्रीमी लेयर कसौटियाँ तय करने वाला कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञापन (बहिष्करणों की अनुसूची): No. 36012/22/93-Estt.(SCT), 8 सितंबर 1993
- आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने वाला कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञापन, 1 सितंबर 2017 से प्रभावी: No. 36033/1/2013-Estt.(Res), 13 सितंबर 2017
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (नौ जज): क्रीमी लेयर और 50% का नियम: 1992 Supp (3) SCC 217, 16 नवंबर 1992
आधिकारिक स्रोत
- Department of Personnel and Training (office memoranda on OBC and EWS reservation)
- National Commission for Backward Classes (Central List of OBCs)
- Supreme Court of India
नियमों की आख़िरी जाँच