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अदालत में मुक़दमे की स्थिति कैसे देखें?

ज़िला अदालतों और हाई कोर्ट के लिए ई-कोर्ट्स सर्विसेज़ की वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल कीजिए: मुक़दमे की सीएनआर संख्या, मुक़दमा संख्या, किसी पक्ष के नाम या वकील के नाम से खोजिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए sci.gov.in पर डायरी संख्या या मुक़दमा संख्या से मुक़दमे की स्थिति वाला पेज देखिए। इन्हीं पेजों पर सुनवाई की तारीख़ें होती हैं और रोज़ के आदेश व फ़ैसले डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कड़वा सच

कोई मुक़दमा सालों तक “सूचीबद्ध” रह सकता है बिना सुने; अगली तारीख़ बताती है कि वह कब सूची में है, यह नहीं कि उस दिन कुछ होगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड दिखाता है कि आप जैसे मुक़दमे कितने समय से इंतज़ार में हैं।

क़ानून असल में क्या कहता है

अदालती आदेश और फ़ैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं, और हर अदालत के नियम किसी को भी प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने देते हैं। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(2) के तहत फ़ैसले या आदेश की प्रमाणित प्रति पाने में लगा समय अपील दायर करने की अवधि गिनते समय नहीं जोड़ा जाता, इसलिए इसके लिए जल्दी आवेदन कीजिए। ज़िला अदालतों और हाई कोर्ट के हर मुक़दमे को एक सीएनआर (केस नंबर रिकॉर्ड) मिलता है, एक अनोखी पहचान जो हर सुनवाई में उसके साथ रहती है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड इन्हीं ई-कोर्ट्स आंकड़ों से अदालत, मुक़दमे के प्रकार और उम्र के हिसाब से लंबित मामलों के आंकड़े प्रकाशित करता है।

आप क्या कर सकते हैं

  1. मुक़दमे के किसी आदेश या समन पर सीएनआर संख्या देखिए, या अदालत के फ़ाइलिंग काउंटर से पूछिए।
  2. ई-कोर्ट्स सर्विसेज़ (या हाई कोर्ट की अपनी साइट) पर सीएनआर से खोजिए, और ऐप में मुक़दमा सहेजकर नज़र रखिए।
  3. सिर्फ़ अगली तारीख़ नहीं, ताज़ा रोज़ का आदेश पढ़िए: उसमें लिखा होता है कि पिछली सुनवाई में क्या हुआ।
  4. जिस फ़ैसले पर आपको भरोसा करना है, उसकी प्रमाणित प्रति के लिए अदालत में आवेदन कीजिए।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • अगली तारीख़ को फ़ैसले की तारीख़ समझना। उस दिन मुक़दमा सूची में होता है; कई सूचीबद्ध मुक़दमों की बारी उस दिन नहीं आती।
  • अपील के लिए डाउनलोड की गई प्रति पर भरोसा करना। अदालतें आम तौर पर प्रमाणित प्रति माँगती हैं।
  • सिर्फ़ किसी पक्ष के नाम से खोजना। आम नामों पर सैकड़ों मुक़दमे निकलते हैं; सीएनआर या मुक़दमा संख्या इस्तेमाल कीजिए।

आधिकारिक स्रोत

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