केंद्र सरकार के किसी दफ़्तर की शिकायत कहाँ करें?
पीजी पोर्टल (pgportal.gov.in) पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) में दर्ज कीजिए। ट्रैक करने के लिए पंजीकरण संख्या मिलती है, और नतीजे से असंतुष्ट हों तो अपील कर सकते हैं। ज़्यादातर राज्य अपने विभागों के लिए अपने शिकायत पोर्टल चलाते हैं।
कड़वा सच
“निपटाई गई” लिखी शिकायत हमेशा सुलझी हुई शिकायत नहीं होती। अपील का इस्तेमाल कीजिए, और पंजीकरण संख्या सँभालिए।
क़ानून असल में क्या कहता है
सीपीग्राम्स को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग चलाता है, और हर मंत्रालय में शिकायतों के लिए एक नोडल अधिकारी होता है; सरकार के दिशानिर्देश निपटारे की समय-सीमा तय करते हैं और असंतुष्ट होने पर नामित अपीलीय अधिकारी के पास अपील की सुविधा देते हैं। कई राज्य लोक सेवा अधिकार क़ानूनों के साथ आगे बढ़े हैं, जिनकी शुरुआत 2010 में मध्य प्रदेश और 2011 में बिहार से हुई, जो प्रमाणपत्र और लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए क़ानूनी समय-सीमा तय करते हैं और उन्हें चूकने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतें कहीं और जाती हैं: केंद्रीय अधिकारियों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, या लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्त।
आप क्या कर सकते हैं
- pgportal.gov.in पर पंजीकरण कीजिए और सही मंत्रालय चुनिए।
- समस्या तारीख़ों, संदर्भ संख्याओं और दस्तावेज़ों के साथ बताइए।
- जवाब से हल न हो तो उसी पोर्टल से अपील कीजिए।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- अस्पष्ट शिकायत करना। दफ़्तर का नाम, अपनी आवेदन संख्या, तारीख़ और आप क्या चाहते हैं, साफ़ लिखिए।
- “निपटाई गई” पर रुक जाना। अगर जवाब से समस्या हल नहीं हुई, तो तय समय के भीतर अपील कीजिए।
- अपने राज्य का सेवा क़ानून न देखना। अगर प्रमाणपत्र में देर हो रही है, तो लोक सेवा अधिकार क़ानून में ऐसी समय-सीमा हो सकती है जिससे अधिकारी क़ानूनन बँधा है।