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मुझे जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। कहाँ जाऊँ?

अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफ़आईआर दर्ज कराइए; पुलिस को उसे दर्ज करना होगा। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग में, और ओबीसी सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। कैंपस पर, यूजीसी के 2012 के विनियमों के तहत भेदभाव-विरोधी व्यवस्था मौजूदा रास्ता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती है।

कड़वा सच

क़ानून साफ़ है; उसका अमल अक्सर नहीं। सब कुछ लिखित में दीजिए, प्रतियाँ रखिए, और हर उस अधिकारी का नाम नोट कीजिए जिससे आपका वास्ता पड़े।

क़ानून असल में क्या कहता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एससी और एसटी सदस्यों के ख़िलाफ़ अपराधों को सूचीबद्ध करता है, जिनमें सार्वजनिक अपमान, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकना शामिल है, और उनकी सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट के सुभाष काशीनाथ महाजन फ़ैसले के बाद 2018 में जोड़ी गई धारा 18क कहती है कि एफ़आईआर दर्ज करने से पहले किसी प्रारंभिक जाँच की ज़रूरत नहीं और अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसे बरक़रार रखा। धारा 4 के तहत जो लोक सेवक इस क़ानून के तहत अपने कर्तव्य, जिसमें शिकायत दर्ज करना शामिल है, जानबूझकर नहीं निभाता, उसे सज़ा हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को ख़त्म करता है, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 उसे बरतना अपराध बनाता है।

आप क्या कर सकते हैं

  1. जितनी जल्दी हो सके लिखिए कि क्या हुआ, कब, कहाँ, और कौन मौजूद था।
  2. एफ़आईआर या शिकायत लिखित में दीजिए और प्रति या पावती लीजिए।
  3. पुलिस मना करे तो पुलिस अधीक्षक और संबंधित राष्ट्रीय आयोग को लिखिए।
  4. मुफ़्त क़ानूनी मदद के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कीजिए।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • एफ़आईआर की जगह “शिकायत” स्वीकार कर लेना। एफ़आईआर संख्या और उसकी मुफ़्त प्रति माँगिए; अगर पुलिस मना करे, तो पुलिस अधीक्षक को लिखिए और सबूत रखिए।
  • बातें लिखने में देर करना। नाम, तारीख़ और गवाह उसी दिन लिख लीजिए; मेडिकल रिकॉर्ड और संदेश अहम हैं।
  • अकेले लड़ना। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ़्त क़ानूनी मदद देते हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पुलिस से रिपोर्ट माँग सकता है।

आधिकारिक स्रोत

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