ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?
अपने राज्य के राजस्व प्राधिकरण को आवेदन दीजिए, आम तौर पर राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या लोक सेवा पोर्टल पर या तहसील दफ़्तर में। पहचान और निवास का सबूत, पिछले वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से परिवार की आय, और ज़मीन व आवासीय संपत्ति का ब्योरा चाहिए। इस दस्तावेज़ को आय और संपत्ति प्रमाणपत्र कहते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के लिए यह केंद्र के प्रारूप में और तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकृत अधिकारी का जारी किया होना चाहिए।
कड़वा सच
कोई राष्ट्रीय पोर्टल नहीं है: हर राज्य अपनी प्रक्रिया चलाता है, और हर दाख़िले के मौसम में ग़लत प्रारूप या ग़लत साल के प्रमाणपत्र ख़ारिज होते हैं। ₹8 लाख की आय सीमा 2019 में आरक्षण शुरू होने के बाद से नहीं बदली।
क़ानून असल में क्या कहता है
केंद्र सरकार के पदों और दाख़िलों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का 31 जनवरी 2019 का कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt.(Res) मानदंड और प्रमाणपत्र का प्रारूप, दोनों तय करता है। इसमें प्रमाणपत्र जारी कर सकने वाले अधिकारियों की सूची है: ज़िला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उपायुक्त और उनके अपर अधिकारी, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या तालुका या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, और तहसीलदार से नीचे न होने वाला राजस्व अधिकारी, आदि। आय सभी स्रोतों से, वेतन, खेती, कारोबार और पेशा, आवेदन वाले साल से पहले के वित्त वर्ष की गिनी जाती है, आवेदक, माता-पिता, 18 साल से कम के भाई-बहन, जीवनसाथी और 18 साल से कम के बच्चों की। राज्य अपनी प्रक्रिया तय करते हैं, और राज्य की नौकरियों के लिए अपने मानदंड भी तय कर सकते हैं।
आप क्या कर सकते हैं
- देखिए कि भर्ती करने वाला या संस्थान कौन-सा प्रारूप माँगता है: केंद्रीय पदों और केंद्रीय संस्थानों के लिए केंद्र का प्रारूप चाहिए।
- पहचान और निवास का सबूत, परिवार के हर सदस्य की पिछले वित्त वर्ष की आय का सबूत, और ज़मीन व संपत्ति के काग़ज़ जुटाइए।
- राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या लोक सेवा पोर्टल पर या तहसील दफ़्तर में आवेदन कीजिए, और आवेदन संख्या सँभालिए।
- प्रमाणपत्र मिलने पर नाम, वित्त वर्ष, जारी करने वाले अधिकारी का पद और यह कि उस पर “आय और संपत्ति प्रमाणपत्र” लिखा है, जाँच लीजिए।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- केंद्रीय पद या संस्थान के लिए राज्य के प्रारूप वाला प्रमाणपत्र जमा करना। केंद्रीय भर्तियाँ 2019 के ज्ञापन वाला प्रारूप माँगती हैं।
- ग़लत वित्त वर्ष का प्रमाणपत्र लगाना। आय आवेदन वाले साल से पहले के साल की होती है, और कई अधिसूचनाएँ तय करती हैं कि किस तारीख़ तक प्रमाणपत्र वैध होना चाहिए।
- दूसरी जगहों की संपत्ति छोड़ देना। परिवार की अलग-अलग जगहों पर मौजूद ज़मीन और आवासीय संपत्ति संपत्ति-जाँच में जोड़ी जाती है।
आधिकारिक स्रोत
- Department of Personnel and Training
- National Government Services Portal (state certificate services)
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