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जाति प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?

जाति प्रमाणपत्र आपके राज्य के राजस्व अधिकारी जारी करते हैं, आम तौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कोई और नामित अधिकारी, और ज़्यादातर राज्य अब अपने ऑनलाइन जन-सेवा पोर्टलों से आवेदन लेते हैं। आम तौर पर निवास का सबूत और परिवार की जाति का सबूत चाहिए, जैसे माता-पिता का प्रमाणपत्र या स्कूल रिकॉर्ड। केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को केंद्रीय प्रारूप में प्रमाणपत्र चाहिए, जिसमें नॉन-क्रीमी लेयर स्थिति भी शामिल होती है।

कड़वा सच

नियम राज्य के हैं; देरी उम्मीदवार की समस्या बन जाती है। सत्यापन में हफ़्ते लग सकते हैं, और ग़लत प्रारूप या ग़लत साल का प्रमाणपत्र आवेदन ख़ारिज होने का आम कारण है। किसी भी समय-सीमा से बहुत पहले आवेदन कीजिए।

क़ानून असल में क्या कहता है

जाति प्रमाणपत्र का कोई एक राष्ट्रीय क़ानून नहीं है: हर राज्य अपने नियमों के तहत, अपने नामित अधिकारियों के ज़रिए प्रमाणपत्र जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के 1994 के फ़ैसले, कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, ने तय किया कि एससी और एसटी दर्जे के दावों की जाँच कैसे हो, जिसमें राज्य की जाँच समितियाँ भी शामिल हैं, और कई राज्यों ने बाद में यह प्रक्रिया क़ानून में लिख दी। केंद्र सरकार के पदों और दाख़िलों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्रों का प्रारूप तय करता है, और केंद्र का ओबीसी प्रमाणपत्र नॉन-क्रीमी लेयर दर्जा भी दर्ज करता है। झूठे दावे पर लिया गया प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है, और उसके सहारे लिए गए लाभ वापस लिए जा सकते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

  1. अपने राज्य का ऑनलाइन सेवा पोर्टल ढूँढ़िए या तहसील कार्यालय जाइए।
  2. निवास और परिवार की जाति का सबूत जुटाइए (माता-पिता का प्रमाणपत्र सबसे मज़बूत है)।
  3. पूछिए कि कौन-सा प्रारूप चाहिए: राज्य या केंद्रीय। दोनों एक-दूसरे की जगह नहीं चलते।
  4. आवेदन संख्या सँभालिए; अगर राज्य की सेवा गारंटी अवधि से ज़्यादा अटके, तो लिखित में ऊपर शिकायत कीजिए।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • केंद्रीय नौकरी के लिए राज्य का ओबीसी प्रमाणपत्र लगाना। केंद्रीय भर्तियाँ और संस्थान केंद्र का प्रारूप माँगते हैं, और समुदाय का केंद्र की ओबीसी सूची में होना ज़रूरी है।
  • आख़िरी हफ़्ते तक टालना। मौक़े पर जाँच और जाँच समिति की पड़ताल में समय लगता है, और लंबित आवेदन से भर्ती करने वाले शायद ही संतुष्ट होते हैं।
  • नाम और तारीख़ों का मेल न खाना। स्कूल के रिकॉर्ड, आधार और माता-पिता के प्रमाणपत्र में छोटे अंतर भी देरी की आम वजह हैं; पहले उन्हें ठीक कराइए।

आधिकारिक स्रोत

ख़ुद जाँचिए: मुझे कौन-सा आरक्षण प्रमाणपत्र चाहिए?

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