सरकारी आंकड़े आधिकारिक रूप से कहाँ मिलेंगे?
शुरुआत data.gov.in, राष्ट्रीय खुले आंकड़ों के पोर्टल से कीजिए; श्रम बल और उपभोग जैसे सर्वेक्षणों के लिए सांख्यिकी मंत्रालय (mospi.gov.in); जनगणना तालिकाओं के लिए censusindia.gov.in; और हर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। sansad.in पर संसदीय जवाबों में अक्सर ऐसे आंकड़े होते हैं जो कहीं और प्रकाशित नहीं होते।
कड़वा सच
जो आंकड़े आरक्षण की बहस सुलझा देते, यानी हर कैडर में जाति-वार प्रतिनिधित्व, वे ज़्यादातर सरकारी फ़ाइलों में मौजूद हैं और ज़्यादातर किसी पोर्टल पर नहीं।
क़ानून असल में क्या कहता है
राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सुलभता नीति, 2012 मंत्रालयों से कहती है कि जनता के पैसे से जुटाए गए ग़ैर-संवेदनशील आंकड़े प्रकाशित करें, और data.gov.in पर यही मिलता है। सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 आधिकारिक सर्वेक्षणों को नियंत्रित करता है और हर व्यक्ति के जवाब गोपनीय रखता है। जब कोई डेटासेट प्रकाशित न हो, तब भी आरटीआई अधिनियम लागू होता है: आप पहले से मौजूद रिकॉर्ड और संकलन माँग सकते हैं, हालाँकि दफ़्तर को आपके लिए नया विश्लेषण तैयार करना ज़रूरी नहीं।
आप क्या कर सकते हैं
- data.gov.in और मंत्रालय की अपनी साइट पर खोजिए।
- sansad.in पर अपने विषय पर लिखित जवाब खोजिए।
- प्रकाशित न हो तो आरटीआई से माँगिए।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- आधार वर्ष मिला देना। सर्वेक्षण के दौर और सूचकांक बदलते रहते हैं; आंकड़ों की तुलना सिर्फ़ एक ही आधार वर्ष और परिभाषा में कीजिए।
- अलग-अलग पैमानों की तुलना करना। आबादी में हिस्सा, आरक्षित पद और असल में भरे पद अलग संख्याएँ हैं; साफ़ बताइए कि कौन-सी बात कर रहे हैं।
- संसद के जवाब छोड़ देना। मंत्रालय अक्सर आंकड़े सबसे पहले सांसदों के सवालों के जवाब में देते हैं; यह मानने से पहले कि आंकड़े हैं ही नहीं, sansad.in पर खोजिए।