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आरटीआई आवेदन कैसे दाख़िल करें?

जिस दफ़्तर के पास जानकारी है, उसके जन सूचना अधिकारी को लिखिए। केंद्र सरकार के निकायों के लिए rtionline.gov.in पर ₹10 शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं; राज्य अपने शुल्क और पोर्टल तय करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को शुल्क नहीं देना होता, और आपको कभी यह बताना ज़रूरी नहीं कि जानकारी क्यों चाहिए।

कड़वा सच

क़ानून मज़बूत है; जवाब देने की आदत कमज़ोर। अस्पष्ट सवालों पर अस्पष्ट जवाब मिलते हैं, और दफ़्तर मानकर चलते हैं कि आप थक जाएँगे। राय नहीं, ठोस दस्तावेज़ और फ़ाइल नोटिंग माँगिए।

क़ानून असल में क्या कहता है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 हर नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकरण के पास मौजूद जानकारी का अधिकार देता है (धारा 3)। धारा 6(1) के तहत आवेदन लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अंग्रेज़ी, हिंदी या उस इलाक़े की राजभाषा में दिया जा सकता है, और धारा 6(2) कहती है कि आपको न कोई कारण बताना है, न संपर्क के लिए ज़रूरी जानकारी के अलावा कोई निजी ब्योरा देना है। अगर आवेदन ग़लत दफ़्तर पहुँच जाए, तो धारा 6(3) के तहत उसे पाँच दिन के भीतर सही दफ़्तर को भेजना और आपको बताना ज़रूरी है। जन सूचना अधिकारी को 30 दिन में जवाब देना होता है (धारा 7(1)), और अगर जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे में। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों से शुल्क नहीं लिया जाता (धारा 7(5)), और समय-सीमा चूकने पर जानकारी मुफ़्त देनी होती है (धारा 7(6))।

आप क्या कर सकते हैं

  1. ठीक वह दफ़्तर पहचानिए (मंत्रालय, विभाग, विश्वविद्यालय) जिसके पास फ़ाइल है।
  2. दस्तावेज़ माँगिए: “…की प्रमाणित प्रतियाँ”, “…पर फ़ाइल नोटिंग”, “…की संख्या”, तारीख़ों के साथ।
  3. केंद्रीय निकायों के लिए ऑनलाइन, राज्यों के लिए शुल्क के साथ डाक से जन सूचना अधिकारी को भेजिए।
  4. पंजीकरण संख्या या डाक रसीद सँभालिए। 30 दिन की गिनती आवेदन मिलने से शुरू होती है।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • यह पूछना कि फ़ैसला “क्यों” लिया गया। क़ानून रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी पर लागू होता है (धारा 2(च)), इसलिए फ़ैसले के पीछे की फ़ाइल नोटिंग, बैठकों का ब्योरा और आदेश माँगिए।
  • एक ही आवेदन में कई असंबंधित विषय ठूँसना। केंद्र के आरटीआई नियम, 2012 एक आवेदन में एक विषय और 500 शब्द तक की अपेक्षा रखते हैं; आवेदन बाँटिए, ताकि इनकार का आसान बहाना न मिले।
  • बिना सबूत के भेजना। ऑनलाइन पंजीकरण संख्या या डाक रसीद सँभालिए: 30 दिन आवेदन मिलने की तारीख़ से गिने जाते हैं, और आगे की हर अपील उसी तारीख़ को साबित करने पर टिकी है।

आधिकारिक स्रोत

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