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एससी उप-वर्गीकरण का क्या मतलब है?

1 अगस्त 2024 को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 6:1 से कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे को बाँट सकते हैं, ताकि सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को उसमें आरक्षित हिस्सा मिले, उनके पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर। इसने ई. वी. चिन्नैया (2004) को पलटा, जिसने हर राज्य की एससी सूची को एक अविभाज्य वर्ग माना था। यह राज्यों के लिए एक अधिकार है, ज़िम्मेदारी नहीं।

कड़वा सच

फ़ैसला राज्यों को ऐसा औज़ार देता है जो उन आंकड़ों के बिना काम नहीं करता जिन्हें ज़्यादातर राज्यों ने कभी प्रकाशित नहीं किया: हर समुदाय का कैडर-दर-कैडर प्रतिनिधित्व। उनके बिना उप-वर्गीकरण का क़ानून अगली अदालती चुनौती का न्योता है।

क़ानून असल में क्या कहता है

दविंदर सिंह फ़ैसले ने कहा कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि एससी सूची एक समरूप वर्ग नहीं है। उप-वर्गीकरण करने वाले राज्य को इसे उप-समूह के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मापने योग्य, ठोस आंकड़ों पर आधारित करना होगा, और अदालत ने कहा कि कोई राज्य पूरा कोटा किसी एक उप-समूह के लिए अलग नहीं कर सकता। चार जजों ने कहा कि राज्य को एससी और एसटी में क्रीमी लेयर पहचानने की नीति भी बनानी चाहिए; यह बहुमत के निर्णयाधार का हिस्सा नहीं था, और 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने कहा कि डॉ. आंबेडकर के बनाए संविधान में एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।

आप क्या कर सकते हैं

  1. सार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फ़ैसला पढ़िए: इसमें कई राय हैं।
  2. देखिए कि आपके राज्य ने उप-वर्गीकरण का क़ानून घोषित या पारित किया है या नहीं, और किन आंकड़ों पर।
  3. आरटीआई के तहत अपने राज्य से उसकी सेवाओं में समुदाय-वार प्रतिनिधित्व माँगिए।
  4. राज्य के क़ानून को हाई कोर्ट में चुनौती मिले तो मुक़दमे की स्थिति देखने वाले साधनों से उस पर नज़र रखिए।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • यह मानना कि अब एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर लागू है। इस पर की गई टिप्पणियाँ अदालत का बाध्यकारी निर्णय नहीं थीं, और ऐसा कोई नियम अधिसूचित नहीं हुआ।
  • यह मानना कि उप-वर्गीकरण अपने आप हो जाता है। जब तक राज्य आंकड़ों के साथ क़ानून या नियम न बनाए, कुछ नहीं बदलता।
  • यह मानना कि राज्य पूरा कोटा एक समूह को दे सकता है। फ़ैसला इसकी इजाज़त नहीं देता।

आधिकारिक स्रोत

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