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कौन तय करता है कि किन समुदायों को आरक्षण मिलेगा?

अनुसूचित जाति और जनजाति की सूचियाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित करते हैं और उन्हें केवल संसद बदल सकती है। केंद्रीय ओबीसी सूची केंद्र सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ रखती है। 2021 के 105वें संशोधन के बाद राज्य फिर से अपनी पिछड़ा वर्ग सूचियाँ रखते हैं। केंद्र में कोटा एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10% तक है; राज्य अपना तय करते हैं।

कड़वा सच

सूचियाँ अक्सर बदली जाती हैं और शायद ही कभी जाँची जाती हैं। हर सूची में असल में किसे लाभ मिलता है, इस पर कोई वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए रोहिणी आयोग की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए उसकी अप्रकाशित रिपोर्ट अहम है।

क़ानून असल में क्या कहता है

अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को राज्यपाल से परामर्श के बाद हर राज्य की अनुसूचित जातियाँ अधिसूचित करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 342 यही अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है; उसके बाद किसी समुदाय को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ़ संसद का क़ानून कर सकता है। 2018 के 102वें संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 338ख ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण फ़ैसले ने इस संशोधन को पिछड़े वर्गों की पहचान का राज्यों का अधिकार छीनने वाला माना, और उसी साल 105वें संशोधन ने यह अधिकार लौटा दिया। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षित पदों की अनुमति देते हैं, और 2019 के 103वें संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

  1. एनसीबीसी की वेबसाइट पर अपने राज्य की केंद्रीय ओबीसी सूची देखिए।
  2. राज्य के राजपत्र या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उसकी अपनी सूची देखिए।
  3. याद रखिए: केंद्रीय सूची केंद्र की नौकरियाँ और संस्थान तय करती है; राज्य सूची राज्य वाले।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • यह मान लेना कि केंद्र और राज्य की सूचियाँ एक जैसी हैं। कोई समुदाय राज्य की ओबीसी सूची में हो सकता है पर केंद्र की सूची में नहीं, और केंद्रीय नौकरियों व संस्थानों में पात्रता केंद्र की सूची से तय होती है।
  • यह मान लेना कि एससी दर्जा आपके साथ हर जगह जाता है। एससी और एसटी सूचियाँ राज्यवार अधिसूचित होती हैं, और प्रमाणपत्र आम तौर पर उसी राज्य के लिए मान्य होता है जहाँ के आप मूल निवासी हैं, उस राज्य के लिए नहीं जहाँ आप जाकर बसे।
  • घोषणा को शामिल होना मान लेना। कोई समुदाय एससी या एसटी सूची में तभी आता है जब संसद आदेश में संशोधन करे; तब तक घोषणा से कुछ नहीं बदलता।

आधिकारिक स्रोत

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