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राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं: सात जजों की पीठ

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 से कहा कि राज्य आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी कोटे के भीतर सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए हिस्सा तय कर सकते हैं।

प्राधिकरण
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (संविधान पीठ)
क्षेत्र
शिक्षा और सरकारी नौकरियाँ
पहले
ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश (2004): एससी सूची एक समरूप वर्ग है और बाँटी नहीं जा सकती।
बाद में
राज्य अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मापने योग्य आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं। चार जजों ने क्रीमी लेयर बाहर करने की नीति बनाने को कहा; केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त 2024 को कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
क़ानूनी आधार
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 1 अगस्त 2024 को फ़ैसला
अदालत में
बाध्यकारी संविधान पीठ फ़ैसला। अमल राज्य-दर-राज्य।
लागू
1 अगस्त 2024

यह क्यों मायने रखता है

बीस साल तक ई. वी. चिन्नैया फ़ैसले ने किसी राज्य की अनुसूचित जातियों को एक ही वर्ग माना, इसलिए आरक्षण से सबसे कम फ़ायदा पाने वाले समुदायों के पास उसमें अपना हिस्सा पाने का कोई क़ानूनी रास्ता नहीं था। दविंदर सिंह फ़ैसले ने यह बदला, पर राज्यों को अधिकार दिया, ज़िम्मेदारी नहीं, और उस अधिकार को प्रतिनिधित्व के उन आंकड़ों से बाँध दिया जिन्हें ज़्यादातर राज्यों ने प्रकाशित नहीं किया। इस फ़ैसले ने एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर की बहस भी खोली, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ ही दिनों में ख़ारिज कर दिया।

जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं

  • किन राज्यों ने वे प्रतिनिधित्व आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिनकी उप-वर्गीकरण क़ानून को ज़रूरत होगी?
  • कोई राज्य कैसे दिखाएगा कि कोई उप-समूह कैडर-दर-कैडर अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व पा रहा है?
  • अगर क्रीमी लेयर वाली टिप्पणियाँ बाध्यकारी नहीं हैं, तो पहले उप-वर्गीकरण क़ानून को चुनौती मिलने पर अदालतें किस मार्गदर्शन पर चलेंगी?

स्रोत