65% क़ानून रद्द · अपील लंबित
बिहार
हाल की जाति गणना प्रकाशित करने वाला इकलौता राज्य, और प्रतिनिधित्व के सबूत को छोड़ने के कारण अदालत में हारने वाला ताज़ा राज्य।
रिकॉर्ड
- 2023-10-02 — जाति सर्वेक्षण प्रकाशित: ईबीसी 36.01%, बीसी 27.12%, एससी 19.65%, एसटी 1.68%, अनारक्षित 15.52%।
- 2023-11-21 — एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी का आरक्षण 50% से 65% (ईडब्ल्यूएस के साथ 75%)।
- 2024-06-20 — पटना हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत दोनों संशोधन रद्द किए।
- 2024-07-29 — सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया और अपील की अनुमति दी; अपील लंबित।
- 2026-11-04 — पटना हाई कोर्ट ने भर्ती-आरक्षण पात्रता की अपील ख़ारिज की और उस मामले में घोषित प्रमाणपत्र व निवास शर्तों को बाध्यकारी माना। (द्वितीयक रिपोर्ट: Patna High Court judgment)
राज्य से सवाल
- बिहार ने अपनी सेवाओं में जाति-वार प्रतिनिधित्व प्रकाशित क्यों नहीं किया?
- क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई पर राज्य वह सबूत पेश करेगा?
रिकॉर्ड
राज्य / दस्तावेज़ नोट
बिहार ने जातियाँ गिनीं, आरक्षण 65% किया, और सात महीने के भीतर हाई कोर्ट में हार गया
उसने वह किया जो केंद्र ने नहीं किया: जाति की गिनती प्रकाशित की। फिर ऐसा क़ानून लिखा जिसमें, पटना हाई कोर्ट के मुताबिक़, वह हिस्सा ही छूट गया जहाँ अदालत को दिखाना होता है कि गिनती सीमा तोड़ने को सही क्यों ठहराती है।