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65% क़ानून रद्द · अपील लंबित

बिहार

हाल की जाति गणना प्रकाशित करने वाला इकलौता राज्य, और प्रतिनिधित्व के सबूत को छोड़ने के कारण अदालत में हारने वाला ताज़ा राज्य।

रिकॉर्ड

  • 2023-10-02 — जाति सर्वेक्षण प्रकाशित: ईबीसी 36.01%, बीसी 27.12%, एससी 19.65%, एसटी 1.68%, अनारक्षित 15.52%।
  • 2023-11-21 — एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी का आरक्षण 50% से 65% (ईडब्ल्यूएस के साथ 75%)।
  • 2024-06-20 — पटना हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत दोनों संशोधन रद्द किए।
  • 2024-07-29 — सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया और अपील की अनुमति दी; अपील लंबित।
  • 2026-11-04 — पटना हाई कोर्ट ने भर्ती-आरक्षण पात्रता की अपील ख़ारिज की और उस मामले में घोषित प्रमाणपत्र व निवास शर्तों को बाध्यकारी माना। (द्वितीयक रिपोर्ट: Patna High Court judgment)

राज्य से सवाल

  • बिहार ने अपनी सेवाओं में जाति-वार प्रतिनिधित्व प्रकाशित क्यों नहीं किया?
  • क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई पर राज्य वह सबूत पेश करेगा?

रिकॉर्ड