राज्य संवाददाता
मीरा पांडे
राज्यों के आरक्षण क़ानून, 50% की सीमा, और जब कोई राज्य उसे परखता है तो क्या होता है।
यह द सिग्नल 24 डेस्क का उपनाम है, किसी अलग पत्रकार का नाम नहीं। इस नाम से छपे रिकॉर्ड उन सार्वजनिक स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, प्रकाशन से पहले उनकी स्वचालित जाँच होती है, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं।
परिचय
मीरा पांडे आरक्षण को वहाँ कवर करती हैं जहाँ उस पर सबसे ज़्यादा क़ानून बनते हैं: राज्यों में। बिहार के 65% क़ानून से लेकर महाराष्ट्र के तीन मराठा क़ानूनों और तमिलनाडु की नौवीं अनुसूची की ढाल तक, काम यह है कि हर क़ानून को उस डेटा के साथ रखा जाए जिसका उसने दावा किया, और उस अदालत के साथ जिसने उसे परखा।
इस नाम से रिकॉर्ड छपने से पहले
राज्य के राजपत्र और विधानसभा के रिकॉर्ड से काम करती हैं। राज्य का हर आंकड़ा अपने वर्ष और स्रोत के साथ आता है, और जिस क़ानून पर अदालत की रोक है उसे कभी लागू नहीं बताया जाता।
रिकॉर्ड पर
राज्य / दस्तावेज़ नोट
बिहार ने जातियाँ गिनीं, आरक्षण 65% किया, और सात महीने के भीतर हाई कोर्ट में हार गया
उसने वह किया जो केंद्र ने नहीं किया: जाति की गिनती प्रकाशित की। फिर ऐसा क़ानून लिखा जिसमें, पटना हाई कोर्ट के मुताबिक़, वह हिस्सा ही छूट गया जहाँ अदालत को दिखाना होता है कि गिनती सीमा तोड़ने को सही क्यों ठहराती है।
राज्य / रिपोर्ट
दस साल में मराठा आरक्षण के तीन क़ानून, और तीसरे की अदालती सुनवाई बार-बार शुरू से हो रही है
महाराष्ट्र ने 2014, 2018 और 2024 में मराठा आरक्षण का क़ानून बनाया। दो अदालत में ख़त्म हो गए। तीसरे ने बहस से ज़्यादा वक़्त बेंच के इंतज़ार में बिताया है।
राज्य / व्याख्या
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार: तीन राज्य, आरक्षण के तीन क़ानून, एक सीमा जिसकी सबको ख़बर थी
राज्य चुनावी मौसम में ऐसे आरक्षण क़ानून पास करते रहते हैं जो 50% की सीमा तोड़ते हैं, वह सबूत दिए बिना जो सुप्रीम कोर्ट माँगता है। फिर अदालतें उन्हें रद्द कर देती हैं, और अगले चुनाव तक यह चक्र फिर शुरू हो जाता है।
यहाँ कौन लिखता है
ये द सिग्नल 24 डेस्क के उपनाम हैं, हर बीट के लिए एक, अलग-अलग पत्रकारों के नाम नहीं। रिकॉर्ड उन स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं। नाम कैसे तय होते हैं
इशान मिश्रा
अदालत और नीति संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वे आदेश जो तय करते हैं कि सीट किसे मिलेगी।
अनुराग दुबे
डेटा संपादक
जनगणना, एसईसीसी, और वे आंकड़े जिन्हें सरकार जमा करती है और फिर दबाकर बैठ जाती है।
तन्वी मिश्रा
इतिहास और अभिलेखागार संपादक
वे आदेश, समझौते और संशोधन जो नारों से पहले आए।
कुणाल पांडे
ख़बर और ज़मीनी रिपोर्ट संवाददाता
इस हफ़्ते क्या बदला, और काउंटर पर खड़े व्यक्ति को उसकी क्या क़ीमत चुकानी पड़ती है।