विषय फ़ाइल
ज़मीनी रिपोर्ट
हम ज़मीनी रिपोर्टें केवल सहमति और दस्तावेज़ों के साथ छापते हैं। जब तक कोई रिपोर्ट इस कसौटी पर खरी न उतरे, यह डेस्क उन काग़ज़ों से काम करता है जिनसे उम्मीदवार असल में जूझते हैं, और साफ़ बताता है कि कौन-सा क्या है।
जहाँ नीति मिलती है तहसील की खिड़की से।
अभी की स्थिति
- 2019-01-31 — डीओपीटी ने ईडब्ल्यूएस की कसौटियाँ तय कीं: ₹8 लाख से कम आय, साथ में ज़मीन और मकान से जुड़े बहिष्कार।
- 2017-09-01 — ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा ₹8 लाख तय। तब से अपरिवर्तित।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- हर साल प्रमाणपत्र की कमी के कारण कितने आवेदन ख़ारिज होते हैं? किसी को यह बताना ज़रूरी नहीं।
- क्या प्रमाणपत्र की तारीख़ के कारण आपका आवेदन ख़ारिज हुआ? सामुदायिक नोटिसबोर्ड से हमें सूचना भेजिए।
रिकॉर्ड
ज़मीनी रिपोर्ट / व्याख्या
सीट से पहले प्रमाणपत्र: वह काग़ज़ी दौड़ जो आरक्षित वर्ग का हर उम्मीदवार साल-दर-साल दौड़ता है
सरकार के अपने ज्ञापनों से बनी डेस्क रिपोर्ट। न इंटरव्यू, न क़िस्से: बस वे नियम जिन्हें पूरा किए बिना कोटा का कोई मतलब नहीं, और वे तारीख़ें जो उम्मीदवार को लड़खड़ाने के लिए बनी लगती हैं।