ख़बर और ज़मीनी रिपोर्ट संवाददाता
कुणाल पांडे
इस हफ़्ते क्या बदला, और काउंटर पर खड़े व्यक्ति को उसकी क्या क़ीमत चुकानी पड़ती है।
यह द सिग्नल 24 डेस्क का उपनाम है, किसी अलग पत्रकार का नाम नहीं। इस नाम से छपे रिकॉर्ड उन सार्वजनिक स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, प्रकाशन से पहले उनकी स्वचालित जाँच होती है, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं।
परिचय
कुणाल पांडे हफ़्ते की अधिसूचनाएँ, रोक और पलटाव कवर करते हैं, और उन्हें तहसील दफ़्तर तक ले जाते हैं: जाति प्रमाणपत्र, वैधता जाँच, आरटीआई के जवाब और वे समय-सीमाएँ जो तय करती हैं कि आरक्षित सीट सच में भरी जाती है या नहीं।
इस नाम से रिकॉर्ड छपने से पहले
हर घटनाक्रम के पीछे की अधिसूचना या आदेश का लिंक देते हैं, लागू होने की तारीख़ बताते हैं, और लिखते हैं कि आवेदक को आगे क्या करना है।
रिकॉर्ड पर
ताज़ा / रिपोर्ट
13 जनवरी को अधिसूचित, 29 जनवरी को रोक, और तब से “पुनर्विचार के अधीन”: यूजीसी के समता नियम
कैंपस पर जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ नियम लिखने में नियामक को छह साल लगे और उन पर रोक लगने में सोलह दिन। दस महीने बाद केंद्र अब भी एक समिति बनाने के बारे में सोच रहा है, जो उन पर सोचेगी।
ज़मीनी रिपोर्ट / व्याख्या
सीट से पहले प्रमाणपत्र: वह काग़ज़ी दौड़ जो आरक्षित वर्ग का हर उम्मीदवार साल-दर-साल दौड़ता है
सरकार के अपने ज्ञापनों से बनी डेस्क रिपोर्ट। न इंटरव्यू, न क़िस्से: बस वे नियम जिन्हें पूरा किए बिना कोटा का कोई मतलब नहीं, और वे तारीख़ें जो उम्मीदवार को लड़खड़ाने के लिए बनी लगती हैं।
ताज़ा / व्याख्या
भारत में आरक्षण: क़ानून क्या इजाज़त देता है, अदालतों ने क्या सीमा बाँधी, और सरकार क्या नहीं बताती
पचहत्तर साल के संविधान संशोधनों और अदालती फ़ैसलों ने यह व्यवस्था बनाई है। यह व्यवस्था काम कर रही है या नहीं, यह बताने वाले आंकड़े आज भी रोके हुए हैं, शायद उन्हीं की हिफ़ाज़त के लिए।
यहाँ कौन लिखता है
ये द सिग्नल 24 डेस्क के उपनाम हैं, हर बीट के लिए एक, अलग-अलग पत्रकारों के नाम नहीं। रिकॉर्ड उन स्रोतों से एआई की मदद से लिखे जाते हैं जिनका वे हवाला देते हैं, और सुधार सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं। नाम कैसे तय होते हैं
इशान मिश्रा
अदालत और नीति संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वे आदेश जो तय करते हैं कि सीट किसे मिलेगी।
मीरा पांडे
राज्य संवाददाता
राज्यों के आरक्षण क़ानून, 50% की सीमा, और जब कोई राज्य उसे परखता है तो क्या होता है।
अनुराग दुबे
डेटा संपादक
जनगणना, एसईसीसी, और वे आंकड़े जिन्हें सरकार जमा करती है और फिर दबाकर बैठ जाती है।
तन्वी मिश्रा
इतिहास और अभिलेखागार संपादक
वे आदेश, समझौते और संशोधन जो नारों से पहले आए।