विषय फ़ाइल
इतिहास
आरक्षण 1950 में शुरू नहीं हुआ, और एक विचार के रूप में शुरू नहीं हुआ। अभिलेखागार दस्तावेज़ों को क्रम में रखता है, ताकि कोई इस हफ़्ते की बहस के हिसाब से क्रम दोबारा न लिख सके।
नारों से पहले, आदेश, समझौते और संशोधन थे।
अभी की स्थिति
- 1990-08-13 — मंडल रिपोर्ट के दस साल बाद केंद्र के 27% पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित।
- 1951-06-18 — चंपकम फ़ैसले के दस हफ़्ते बाद पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा।
- 1951-04-09 — सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया।
जिन सवालों का जवाब अब तक नहीं
- मंडल रिपोर्ट दस साल क्यों रुकी, और रोहिणी रिपोर्ट अब भी क्यों रुकी है?
रिकॉर्ड
इतिहास / अभिलेख
पंद्रह महीने बाद: मद्रास के एक दाख़िला मामले ने संविधान का पहला संशोधन कैसे करवाया
अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया। जून तक संसद संविधान संशोधित कर चुकी थी। आरक्षण पर गणतंत्र इससे तेज़ कभी नहीं चला।
इतिहास / व्याख्या
1950 से पहले: कोल्हापुर का एक शाही आदेश, पूना की जेल में एक समझौता, और उससे निकली सीटें
आरक्षण संविधान से शुरू नहीं हुआ। यह उन प्रशासकों और सुधारकों से शुरू हुआ जिन्होंने माना कि मुट्ठी भर जातियों की नौकरशाही एक राजनीतिक समस्या है।
इतिहास / व्याख्या
मंडल को लागू होने में दस साल लगे। रोहिणी की रिपोर्ट तो प्रकाशित तक नहीं हुई
पिछड़े वर्गों पर भारत के दो सबसे अहम आयोगों का इतिहास एक जैसा है: सरकारें जिन्होंने निष्कर्ष लिए और फिर उन पर आराम से बैठ गईं।