पंद्रह महीने बाद: मद्रास के एक दाख़िला मामले ने संविधान का पहला संशोधन कैसे करवाया
अप्रैल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का सांप्रदायिक दाख़िला आदेश रद्द किया। जून तक संसद संविधान संशोधित कर चुकी थी। आरक्षण पर गणतंत्र इससे तेज़ कभी नहीं चला।
मूल स्रोत: Supreme Court of India: State of Madras v. Srimathi Champakam Dorairajan, [1951] 1 SCR 525 ()
संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आरक्षण के सवाल से उसकी पहली गंभीर टक्कर में मुश्किल से एक साल लगा।
आज यह क्यों अहम है
शिक्षा में आरक्षण का लगभग हर बाद का क़ानून अनुच्छेद 15(4) की नींव पर खड़ा है। यह इसलिए मौजूद है क्योंकि एक अदालत ने पाया कि मूल पाठ मद्रास के क़दम की इजाज़त नहीं देता, और संसद ने दस हफ़्ते के भीतर तय किया कि देना चाहिए।
फ़ैसले से संशोधन तक दस हफ़्ते। कुछ मौजूदा रिपोर्टें तीन साल से कवर पेज का इंतज़ार कर रही हैं।
इसे ईमानदारी से पढ़ना
इस मामले को अक्सर अदालत बनाम संसद की सीधी कहानी की तरह सुनाया जाता है। यह उससे ज़्यादा दिलचस्प है। अदालत ने पाठ को वैसा ही लागू किया जैसा लिखा था; संसद ने पाठ को खुलेआम, बहस के साथ, सार्वजनिक रूप से बदला। दोनों संस्थाओं ने अपना काम खुले में किया, और जनता देख सकती थी कि किसने क्या तय किया। यही वह कसौटी है जिस पर यह अभिलेखागार आज की सरकारों को परखता है। यह नहीं कि वे बहस के किसी एक पक्ष से सहमत हों, बल्कि यह कि वे रिकॉर्ड पर फ़ैसला करें।
पहले संशोधन ने और क्या किया
अनुच्छेद 15(4) जोड़ने वाले संशोधन ने दो और काम किए, जो आज भी भारतीय क़ानून को आकार देते हैं। उसने अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी के आधार बढ़ाए, और नौवीं अनुसूची बनाई, यानी उन क़ानूनों की सूची जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाया गया। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए बनी थी। बाद में वहीं 1994 में तमिलनाडु का 69% आरक्षण क़ानून रखा गया, और वहीं 2024 में बिहार ने अपने 65% क़ानून को रखने की माँग की।
2007 में आई.आर. कोएल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए क़ानूनों को भी संविधान के मूल ढाँचे पर परखा जा सकता है। ढाल असली है, पर पूर्ण नहीं।
उद्धरण
- मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराइराजन, [1951] 1 SCR 525। फ़ैसला 9 अप्रैल 1951: दाख़िलों पर मद्रास का सांप्रदायिक जी.ओ. रद्द किया। दस्तावेज़
- संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951, 18 जून 1951 से लागू: अनुच्छेद 15(4) और नौवीं अनुसूची जोड़ी। दस्तावेज़
- आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, (2007) 2 SCC 1। नौ जज, फ़ैसला 11 जनवरी 2007: 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में रखे गए क़ानूनों को मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है। दस्तावेज़
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