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क्या मेरा जाति प्रमाणपत्र दूसरे राज्य में मान्य है?

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण उस राज्य से बँधा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है। अगर आप दूसरे राज्य जाते हैं, तो आम तौर पर वहाँ की नौकरियों या सीटों में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते, हालाँकि अपने मूल राज्य में और केंद्र सरकार के पदों के लिए यह बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मर्री चंद्रशेखर राव (1990) में यह तय किया, और बीर सिंह (2018) में संविधान पीठ ने इसकी पुष्टि की। ओबीसी सूचियाँ राज्य-दर-राज्य अलग हैं; केंद्रीय पद केंद्र की सूची मानते हैं।

कड़वा सच

करोड़ों परिवार काम के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, और इस नियम का मतलब है कि प्रवासी माता-पिता का जो बच्चा दिल्ली या मुंबई में पैदा हुआ और पढ़ा, उसका उस इकलौते राज्य में कोई दावा न हो जहाँ वह हमेशा रहा। अदालतों ने यह नियम इसलिए बनाए रखा है क्योंकि सूचियाँ राज्य-दर-राज्य बनती हैं।

क़ानून असल में क्या कहता है

अनुच्छेद 341 और 342 हर राज्य के “संबंध में” अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ निर्दिष्ट करते हैं। मर्री चंद्रशेखर राव बनाम डीन, सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज (1990) में संविधान पीठ ने कहा कि एक राज्य में एससी या एसटी माना गया व्यक्ति उस दूसरे राज्य में यह दर्जा नहीं माँग सकता जहाँ वह जाकर बसता है। बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड (2018) में संविधान पीठ ने इसकी पुष्टि की, और साथ ही यह नियम बरक़रार रखा कि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश की सेवाओं में किसी भी राज्य के एससी और एसटी उम्मीदवार फ़ायदा पा सकते हैं। केंद्र सरकार के दिशानिर्देश प्रवासी को वहाँ प्रमाणपत्र लेने देते हैं जहाँ वह रहता है, मूल राज्य में जारी प्रमाणपत्र के आधार पर, और फ़ायदे उसी राज्य और केंद्रीय पदों तक सीमित रहते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

  1. मूल राज्य का माता-पिता का प्रमाणपत्र सँभालकर रखिए: प्रवासियों के प्रमाणपत्र आम तौर पर उसी आधार पर बनते हैं।
  2. केंद्र सरकार के पदों और केंद्रीय संस्थानों के लिए वह प्रमाणपत्र लगाइए जिसमें आपका मूल राज्य दर्ज है।
  3. जिस राज्य में आप रहते हैं, वहाँ की नौकरियों और सीटों के लिए आरक्षित श्रेणी में आवेदन से पहले प्रवासियों पर उसके नियम देखिए।
  4. ओबीसी दर्जे के लिए केंद्र की सूची और नए राज्य की सूची, दोनों में अपना समुदाय देखिए।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • नए राज्य में नया प्रमाणपत्र बनवाकर वहाँ की आरक्षित सीटों का दावा करना। ऐसे दावों को चुनौती मिलती है और प्रमाणपत्र रद्द हो सकते हैं।
  • यह मान लेना कि प्रवास से सारा आरक्षण ख़त्म हो जाता है। यह मूल राज्य में और केंद्रीय पदों के लिए जारी रहता है।
  • दिल्ली वाला नियम दूसरी जगह लागू करना। दिल्ली पर 2018 का फ़ैसला केंद्रशासित प्रदेश की सेवाओं से जुड़ा है, दूसरे राज्यों से नहीं।

आधिकारिक स्रोत

ख़ुद जाँचिए: मुझे कौन-सा आरक्षण प्रमाणपत्र चाहिए?

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