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मुझे कौन-सा आरक्षण प्रमाणपत्र चाहिए?

अपनी श्रेणी चुनिए और बताइए कि आप केंद्र या राज्य की नौकरी या सीट के लिए आवेदन कर रहे हैं, और देखिए कि कौन-सा प्रमाणपत्र माँगना है, कौन जारी करता है और कौन-सी जाँचें सबसे ज़्यादा आवेदन ख़ारिज करवाती हैं।

कोई एक राष्ट्रीय प्रमाणपत्र नहीं है। हर राज्य अपने नामित अधिकारियों के ज़रिए अपना प्रमाणपत्र जारी करता है, और केंद्र के पद और संस्थान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तय प्रारूप माँगते हैं।

श्रेणी के हिसाब से कौन-सा प्रमाणपत्र

अनुसूचित जाति (एससी): केंद्र सरकार की नौकरी या केंद्रीय संस्थान

केंद्र सरकार के प्रारूप में अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, आमतौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट, अक्सर राज्य के ऑनलाइन लोक-सेवा पोर्टल के ज़रिए।

  • नाम लेकर केंद्र सरकार का प्रारूप माँगिए। राज्य और केंद्र के प्रारूप एक-दूसरे की जगह नहीं चलते, और भर्ती करने वाले ग़लत प्रारूप ख़ारिज कर देते हैं।
  • प्रमाणपत्र उस राज्य से जुड़ा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है। अगर आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो आमतौर पर लाभ मूल राज्य में और केंद्र के पदों पर मिलता है, नए राज्य में नहीं।
  • आवेदन का मूल आपके समुदाय का सबूत है; माता-पिता का प्रमाणपत्र आमतौर पर सबसे मज़बूत सबूत होता है।

अनुसूचित जाति (एससी): राज्य सरकार की नौकरी या राज्य का संस्थान

आपके राज्य के प्रारूप में अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, आमतौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट, अक्सर राज्य के ऑनलाइन लोक-सेवा पोर्टल के ज़रिए।

  • कुछ राज्यों में नौकरी या सीट पक्की होने से पहले जाति जाँच समिति से दावे की पुष्टि भी ज़रूरी है। पूछिए कि आपके राज्य में है या नहीं।
  • प्रमाणपत्र उस राज्य से जुड़ा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है। अगर आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो आमतौर पर लाभ मूल राज्य में और केंद्र के पदों पर मिलता है, नए राज्य में नहीं।
  • आवेदन का मूल आपके समुदाय का सबूत है; माता-पिता का प्रमाणपत्र आमतौर पर सबसे मज़बूत सबूत होता है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी): केंद्र सरकार की नौकरी या केंद्रीय संस्थान

केंद्र सरकार के प्रारूप में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, आमतौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट, अक्सर राज्य के ऑनलाइन लोक-सेवा पोर्टल के ज़रिए।

  • नाम लेकर केंद्र सरकार का प्रारूप माँगिए। राज्य और केंद्र के प्रारूप एक-दूसरे की जगह नहीं चलते, और भर्ती करने वाले ग़लत प्रारूप ख़ारिज कर देते हैं।
  • प्रमाणपत्र उस राज्य से जुड़ा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है। अगर आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो आमतौर पर लाभ मूल राज्य में और केंद्र के पदों पर मिलता है, नए राज्य में नहीं।
  • आवेदन का मूल आपके समुदाय का सबूत है; माता-पिता का प्रमाणपत्र आमतौर पर सबसे मज़बूत सबूत होता है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी): राज्य सरकार की नौकरी या राज्य का संस्थान

आपके राज्य के प्रारूप में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, आमतौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट, अक्सर राज्य के ऑनलाइन लोक-सेवा पोर्टल के ज़रिए।

  • कुछ राज्यों में नौकरी या सीट पक्की होने से पहले जाति जाँच समिति से दावे की पुष्टि भी ज़रूरी है। पूछिए कि आपके राज्य में है या नहीं।
  • प्रमाणपत्र उस राज्य से जुड़ा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है। अगर आप दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो आमतौर पर लाभ मूल राज्य में और केंद्र के पदों पर मिलता है, नए राज्य में नहीं।
  • आवेदन का मूल आपके समुदाय का सबूत है; माता-पिता का प्रमाणपत्र आमतौर पर सबसे मज़बूत सबूत होता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): केंद्र सरकार की नौकरी या केंद्रीय संस्थान

केंद्र सरकार के प्रारूप में ओबीसी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमी लेयर दर्जे के साथ

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, आमतौर पर तहसीलदार या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, राज्य पोर्टल या तहसील कार्यालय के ज़रिए।

  • आपका समुदाय आपके राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में होना चाहिए, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रकाशित करता है। सिर्फ़ राज्य की सूची में होना काफ़ी नहीं।
  • केंद्र के नियमों के तहत आपको क्रीमी लेयर से बाहर होना चाहिए; पहले क्रीमी लेयर जाँच कीजिए।
  • नाम लेकर केंद्र सरकार का प्रारूप माँगिए। राज्य और केंद्र के प्रारूप एक-दूसरे की जगह नहीं चलते, और भर्ती करने वाले ग़लत प्रारूप ख़ारिज कर देते हैं।
  • देखिए कि आपकी भर्ती या दाख़िले की सूचना कौन-सी तारीख़ या वित्तीय वर्ष माँगती है, और समय-सीमा से काफ़ी पहले आवेदन कीजिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): राज्य सरकार की नौकरी या राज्य का संस्थान

आपके राज्य के प्रारूप में ओबीसी प्रमाणपत्र, राज्य की सूची और नियमों के तहत

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, आमतौर पर तहसीलदार या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, राज्य पोर्टल या तहसील कार्यालय के ज़रिए।

  • राज्य की ओबीसी सूचियाँ हर राज्य रखता है, और ये केंद्रीय सूची से अलग हो सकती हैं।
  • राज्य अपनी नौकरियों और सीटों के लिए अपने क्रीमी लेयर नियम तय कर सकते हैं; पूछिए कि आपका राज्य कौन-से नियम मानता है।
  • देखिए कि आपकी भर्ती या दाख़िले की सूचना कौन-सी तारीख़ या वित्तीय वर्ष माँगती है, और समय-सीमा से काफ़ी पहले आवेदन कीजिए।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): केंद्र सरकार की नौकरी या केंद्रीय संस्थान

केंद्र सरकार के प्रारूप में आय और संपत्ति प्रमाणपत्र (ईडब्ल्यूएस)

आपके राज्य में तहसीलदार या उससे ऊपर के पद का नामित राजस्व अधिकारी।

  • आपको केंद्र की आय और संपत्ति की कसौटियाँ पूरी करनी होंगी; पहले ईडब्ल्यूएस जाँच कीजिए।
  • प्रमाणपत्र एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है: आवेदन वाले साल से पहले वाला। इसे सूचना की माँग से मिलाइए।
  • नाम लेकर केंद्र सरकार का प्रारूप माँगिए। राज्य और केंद्र के प्रारूप एक-दूसरे की जगह नहीं चलते, और भर्ती करने वाले ग़लत प्रारूप ख़ारिज कर देते हैं।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): राज्य सरकार की नौकरी या राज्य का संस्थान

आपके राज्य के प्रारूप में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, राज्य की शर्तों के तहत

आपके राज्य का राजस्व प्राधिकारी, राज्य पोर्टल या तहसील कार्यालय के ज़रिए।

  • कुछ राज्य अपनी नौकरियों और सीटों के लिए अलग आय या संपत्ति सीमाएँ इस्तेमाल करते हैं; पूछिए कि आपका राज्य कौन-सी मानता है।
  • देखिए कि आपकी भर्ती या दाख़िले की सूचना कौन-सी तारीख़ या वित्तीय वर्ष माँगती है, और समय-सीमा से काफ़ी पहले आवेदन कीजिए।

नियम क्या कहते हैं

जाति प्रमाणपत्र हर राज्य के नियमों के तहत जारी होते हैं, आमतौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के कुमारी माधुरी पाटिल (1994) फ़ैसले ने तय किया कि एससी और एसटी दावों की जाँच कैसे हो, जिसमें राज्य की जाँच समितियाँ भी शामिल हैं। एससी और एसटी का दर्जा उस राज्य से जुड़ा है जहाँ आपका समुदाय सूचीबद्ध है (मर्री चंद्रशेखर राव, 1990; बीर सिंह, 2018)।

  • यह गाइड प्रकाशित नियमों का सार है; अंतिम शब्द प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी और भर्ती या दाख़िला देने वाली संस्था का है।

इसके पीछे के आदेश और फ़ैसले

  • कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त: एससी और एसटी दावों की जाँच कैसे हो: (1994) 6 SCC 241, 1994
  • बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड (संविधान पीठ): एससी और एसटी दर्जा मूल राज्य से जुड़ा है: 2018 INSC 766, 2018
  • क्रीमी लेयर कसौटियाँ तय करने वाला कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञापन (बहिष्करणों की अनुसूची): No. 36012/22/93-Estt.(SCT), 8 सितंबर 1993
  • केंद्र के पदों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञापन, 1 फ़रवरी 2019 या उसके बाद अधिसूचित सीधी भर्ती की रिक्तियों के लिए: No. 36039/1/2019-Estt.(Res), 31 जनवरी 2019

आधिकारिक स्रोत

नियमों की आख़िरी जाँच

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