30 दिन में आरटीआई का जवाब नहीं आया। अब क्या?
30 दिन में जवाब न आना इनकार माना जाता है। 30 दिन के भीतर उसी दफ़्तर के वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी, के पास पहली अपील कीजिए। उससे बात न बने तो 90 दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कीजिए। किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी के लिए समय-सीमा 48 घंटे है।
कड़वा सच
सूचना आयोग बिना कारण इनकार करने पर अधिकारी पर ₹25,000 तक जुर्माना लगा सकते हैं, पर अपीलों में महीनों लग सकते हैं, और कई आयोग लंबे समय तक ख़ाली पदों के साथ चलते रहे हैं। क़ानून तभी ताक़त देता है जब आप उसका इस्तेमाल करते रहें।
क़ानून असल में क्या कहता है
आरटीआई अधिनियम की धारा 7(2) कहती है कि अगर जन सूचना अधिकारी तय समय में आपके आवेदन पर फ़ैसला न करे, तो इसे इनकार माना जाएगा। धारा 19(1) के तहत आप 30 दिन के भीतर उससे वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी, के पास अपील कर सकते हैं, जिसे 30 दिन में, या कारण दर्ज करके 45 दिन में, फ़ैसला करना होता है (धारा 19(6))। दूसरी अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में उस तारीख़ से 90 दिन के भीतर होती है जिस दिन पहली अपील का फ़ैसला हुआ या होना चाहिए था (धारा 19(3))। धारा 20(1) के तहत आयोग बिना उचित कारण इनकार या देरी करने वाले अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000, का जुर्माना लगा सकता है, और धारा 7(6) के तहत देर से दी गई जानकारी मुफ़्त देनी होती है।
आप क्या कर सकते हैं
- पहली अपील लिखिए: आवेदन की तारीख़, पंजीकरण संख्या, क्या माँगा था, और कि जवाब नहीं आया।
- दफ़्तर के आरटीआई पेज पर नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेजिए।
- अपील अनसुनी या ख़ारिज हो तो सूचना आयोग में दूसरी अपील कीजिए और जुर्माने की माँग कीजिए।
- हर चीज़ की प्रति रखिए। काग़ज़ों की कड़ी ही आपका मुक़दमा है।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- पहली अपील छोड़ देना। सूचना आयोग आम तौर पर दूसरी अपील सुनने से पहले पहली अपील की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए बेकार लगे तब भी इसे दाख़िल कीजिए।
- 30 दिन की मियाद चूकना। देर से की गई पहली अपील तभी मानी जाती है जब आप पर्याप्त कारण दिखाएँ; आवेदन वाले दिन ही समय-सीमा लिख लीजिए।
- देर से मिली जानकारी के लिए फिर पैसे देना। अगर जवाब समय-सीमा के बाद आए, तो धारा 7(6) का हवाला देकर उसे मुफ़्त माँगिए।