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आरटीआई में सरकार क्या बताने से मना कर सकती है?

आरटीआई अधिनियम की धारा 8 छूटें गिनाती है: राष्ट्रीय सुरक्षा, अदालत द्वारा रोकी गई जानकारी, विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन, व्यावसायिक गोपनीयता, भरोसे में रखी गई जानकारी, किसी की जान को ख़तरा या जाँच में बाधा डालने वाली जानकारी, फ़ैसला होने तक कैबिनेट काग़ज़, और बिना जनहित वाली निजी जानकारी। तब भी धारा 8(2) जनहित नुक़सान से भारी होने पर जानकारी देने की इजाज़त देती है।

कड़वा सच

“भरोसे का संबंध” और “निजी जानकारी” भारतीय प्रशासन के सबसे ज़्यादा खींचे जाने वाले शब्द हैं। इनकार में ठीक कौन-सी छूट लागू है और क्यों, यह बताना होता है। सिर्फ़ धारा संख्या लिख देना अपील का आधार है।

क़ानून असल में क्या कहता है

इनकार आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 की छूटों पर ही टिक सकता है: ऐसी जानकारी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपराधिक जाँच को नुक़सान हो, फ़ैसला होने से पहले के कैबिनेट काग़ज़, व्यावसायिक गोपनीयता, या ऐसी निजी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं (धारा 8(1)(ञ)), आदि। तब भी धारा 8(2) जनहित नुक़सान से बड़ा होने पर जानकारी देने की अनुमति देती है, और धारा 8(1) का परंतुक कहता है कि जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल से नहीं रोकी जा सकती, वह नागरिक से भी नहीं रोकी जा सकती। धारा 10 के तहत रिकॉर्ड का छूट से बाहर वाला हिस्सा देना ज़रूरी है, और धारा 7(8) के तहत हर इनकार में कारण, अपील की अवधि और अपीलीय अधिकारी का ब्योरा देना होता है। दूसरी अनुसूची में दर्ज सुरक्षा और ख़ुफ़िया संगठन क़ानून के दायरे से बाहर हैं, सिवाय भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जानकारी के (धारा 24)।

आप क्या कर सकते हैं

  1. इनकार पढ़िए: क्या उसमें धारा 8 का कोई खंड और उसके लागू होने की वजह बताई गई है?
  2. अगर फ़ैसला हो चुका है, तो धारा 8(1)(i) के तहत कैबिनेट काग़ज़ दिए जा सकते हैं। यह लिखिए।
  3. अपील में धारा 8(2) के तहत जनहित की दलील दीजिए।
  4. धारा 10 के तहत आंशिक जानकारी माँगिए: छूट वाले हिस्से हटाकर बाक़ी दिया जा सकता है।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • सिर्फ़ “धारा 8” लिखकर किए गए इनकार को मान लेना। पूछिए कि कौन-सा खंड और क्यों लागू होता है; बिना कारण का इनकार ख़ुद अपील का आधार है।
  • बाक़ी फ़ाइल न माँगना। अगर एक पन्ना छूट में आता है, तो धारा 10 के तहत आपको उस हिस्से को हटाकर बाक़ी पन्ने मिलने चाहिए।
  • “निजी जानकारी” को आख़िरी शब्द मान लेना। किसी अधिकारी ने सार्वजनिक काम कैसे किया, यह पूरी तरह निजी नहीं है; धारा 8(2) के तहत जनहित का तर्क दीजिए।

आधिकारिक स्रोत

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