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मंडल आयोग क्या था?

दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 1979 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में बना। इसने दिसंबर 1980 में रिपोर्ट दी, ग्यारह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों से 3,743 जातियों को पिछड़ा माना, 1931 की जनगणना के आंकड़ों से अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी का लगभग 52% हैं, और केंद्रीय पदों में 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की। एक दशक बाद सरकार ने 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन से इसे लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी (1992) में इसे बरक़रार रखा।

कड़वा सच

रिपोर्ट को दस साल उस सरकार का इंतज़ार करना पड़ा जो उस पर अमल करे, और 52% का अनुमान आज भी 1931 की जनगणना पर टिका है, क्योंकि तब से किसी सरकार ने ओबीसी की गिनती नहीं की। जनगणना 2027 इसे बदलने का पहला मौक़ा है।

क़ानून असल में क्या कहता है

मंडल आयोग अनुच्छेद 340 के तहत नियुक्त हुआ था। 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन ने केंद्रीय सिविल पदों का 27% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया; 25 सितंबर 1991 के एक और ज्ञापन ने उनमें ग़रीब तबक़ों को वरीयता और दूसरे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% कोटा जोड़ा। इंद्रा साहनी (1992) में नौ जजों की पीठ ने 27% को बरक़रार रखा, क्रीमी लेयर को बाहर रखना ज़रूरी किया, असाधारण हालात छोड़कर कुल आरक्षण 50% पर सीमित किया, पदोन्नति में आरक्षण रोका, और 10% आर्थिक कोटा रद्द किया। 27% इसलिए रखा गया कि एससी और एसटी के 22.5% के साथ कुल 50% के भीतर रहे।

आप क्या कर सकते हैं

  1. 1990 का कार्यालय ज्ञापन और 1992 का फ़ैसला साथ पढ़िए: फ़ैसले ने नीति के काम करने का तरीक़ा बदला।
  2. स्रोतों के लिए इस साइट पर 1990 के ज्ञापन का नीति रजिस्टर रिकॉर्ड देखिए।
  3. जब जनगणना 2027 आंकड़े प्रकाशित करे, तो 52% के अनुमान से तुलना कीजिए।
  4. मौजूदा सूची के लिए 1980 की रिपोर्ट नहीं, एनसीबीसी की वेबसाइट पर केंद्र की सूची देखिए।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • यह मानना कि 52% का आंकड़ा जनगणना की गिनती है। यह 1931 के आंकड़ों पर बना 1980 का अनुमान है।
  • यह मानना कि क्रीमी लेयर मंडल ने बनाई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी में बनाया।
  • आज 1980 की जातियों की सूची इस्तेमाल करना। लागू सूची वह केंद्रीय सूची है जिसे सरकार एनसीबीसी के साथ रखती है।

आधिकारिक स्रोत

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