रोहिणी आयोग क्या है, और उसकी रिपोर्ट कहाँ है?
अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को बना आयोग, जिसकी अध्यक्ष दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. रोहिणी थीं, यह जाँचने के लिए कि 27% ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा केंद्र की सूची के समुदायों में कैसे बँटता है और सूची का उप-वर्गीकरण कैसे हो सकता है। एक दर्जन से ज़्यादा बार कार्यकाल बढ़ने के बाद इसने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
कड़वा सच
जनता के पैसे से छह साल का काम, उस इकलौते सवाल पर जो तय कर सकता था कि ओबीसी सूची में असल में आरक्षण किसे मिलता है, और जवाब अप्रकाशित पड़ा है। यह चुप्पी भी एक फ़ैसला है।
क़ानून असल में क्या कहता है
अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए आयोग नियुक्त करने देता है। रोहिणी आयोग के कार्य-क्षेत्र में यह जाँचना था कि केंद्र की ओबीसी सूची की जातियों में आरक्षण का फ़ायदा कितना असमान बँटा है, उनके उप-वर्गीकरण का तरीक़ा और मानदंड बनाना, और हर उप-श्रेणी की जातियाँ पहचानना; बाद में जोड़े गए एक बिंदु में सूची की दोहराई गई, अस्पष्ट और ग़लत वर्तनी वाली प्रविष्टियाँ सुधारना शामिल था। अनुच्छेद 340(3) राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि आयोग की रिपोर्ट, की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाई जाए।
आप क्या कर सकते हैं
- आरटीआई के तहत सामाजिक न्याय मंत्रालय से पूछिए कि रिपोर्ट कब सदन में रखी जाएगी, और क्या उस पर विचार हुआ है।
- इनकार हो तो अपील कीजिए: आयोग की रिपोर्ट अपने आप छूट में नहीं आती, और जनहित मज़बूत है।
- अपने सांसद से इसकी स्थिति पर सवाल उठवाइए; लिखित जवाब sansad.in पर होते हैं।
- आयोग के कार्य-क्षेत्र को पढ़िए, ताकि पता चले कि रिपोर्ट को किन सवालों का जवाब देना था।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- रोहिणी आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग समझना। एक बार की जाँच थी; दूसरा स्थायी संवैधानिक निकाय है।
- यह मान लेना कि रिपोर्ट ख़ारिज हो गई। रिपोर्ट सौंपी गई; उसका क्या होगा, इसकी घोषणा नहीं हुई।
- आरटीआई में इनकार को आख़िरी मान लेना। अनुच्छेद 340(3) और जनहित का हवाला देकर अपील कीजिए।
आधिकारिक स्रोत
- Ministry of Social Justice and Empowerment
- National Commission for Backward Classes
- Digital Sansad (Parliament)