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क्या आरक्षण 50% से ऊपर जा सकता है?

सामान्य तौर पर नहीं। 1992 के इंद्रा साहनी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिवाय उन असाधारण हालात के जिन्हें सरकार को साबित करना होगा। 2022 में अदालत ने कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इस सीमा से बाहर है। तमिलनाडु का 69% क़ानून नौवीं अनुसूची में रखे जाने से सुरक्षित है। महाराष्ट्र का 2018 का मराठा कोटा और बिहार का 2023 में 65% तक बढ़ाया गया कोटा रद्द हुए।

कड़वा सच

किसी राज्य ने प्रकाशित प्रतिनिधित्व आंकड़ों से असाधारण हालात साबित करके 50% पार करने का मुक़दमा नहीं जीता। जो रास्ता चला है, वह राजनीतिक सुरक्षा है, सबूत नहीं।

क़ानून असल में क्या कहता है

यह सीमा अदालत की बनाई हुई है। एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण आम तौर पर 50% से कम रहना चाहिए, और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में नौ जजों की पीठ ने 50% को नियम बना दिया, जिसे सिर्फ़ असाधारण हालात में, जैसे दूर-दराज़ के इलाक़ों में, और बेहद सावधानी से पार किया जा सकता है। 2021 में पाँच जजों की पीठ ने महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण रद्द किया और इस सीमा पर दोबारा विचार से इनकार किया। 2022 में जनहित अभियान मामले में अदालत ने कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सीमा नहीं तोड़ता, क्योंकि वह अलग वर्ग है। नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानून, जैसे तमिलनाडु का 69% वाला क़ानून, समीक्षा से परे नहीं हैं: आई. आर. कोएल्हो (2007) के बाद से उन्हें संविधान के मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है।

आप क्या कर सकते हैं

  1. सिर्फ़ घोषणा नहीं, राज्य का क़ानून और उस पर आया फ़ैसला पढ़िए।
  2. पूछिए कि राज्य ने क़ानून के साथ प्रतिनिधित्व के कौन-से आंकड़े प्रकाशित किए।
  3. भरोसा करने से पहले देखिए कि क़ानून लागू है, उस पर रोक है, रद्द हुआ है, या अपील लंबित है।

लोग कहाँ चूक जाते हैं

  • ईडब्ल्यूएस को 50% के भीतर गिनना। 2022 से यह सीमा के बाहर है, इसीलिए केंद्र में कुल आरक्षण 59.5% होता है।
  • यह मानना कि नौवीं अनुसूची क़ानून को अछूता बना देती है। 2007 से, 24 अप्रैल 1973 के बाद उसमें जोड़े गए क़ानूनों को भी मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है।
  • आबादी के हिस्से को वजह मान लेना। अदालतें बार-बार पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के सबूत माँगती हैं, सिर्फ़ आबादी के आंकड़े नहीं।

आधिकारिक स्रोत

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