नौवीं अनुसूची क्या है, और क्या यह क़ानून को अदालत से बचाती है?
नौवीं अनुसूची 1951 में पहले संशोधन के साथ अनुच्छेद 31ख के साथ जोड़ी गई, जो कहता है कि इसमें दर्ज क़ानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। आई. आर. कोएल्हो (2007) के बाद से, 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़े गए क़ानूनों को भी संविधान के मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है। तमिलनाडु का 69% आरक्षण क़ानून 1994 में 76वें संशोधन से इसमें डाला गया।
कड़वा सच
इसका मक़सद भूमि सुधार को बचाना था। यह ऐसे क़ानूनों को रखने की जगह बन गई जो जाँच में शायद न टिकें, और राज्य अब भी इसकी माँग करते हैं, हाल में बिहार ने अपने 65% क़ानून के लिए, क्योंकि यह अदालत में बात साबित करने से आसान है।
क़ानून असल में क्या कहता है
अनुच्छेद 31ख नौवीं अनुसूची में दर्ज अधिनियमों को मौलिक अधिकारों से टकराव के आधार पर शून्य घोषित किए जाने से बचाता है। केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973 को तय) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती; वामन राव (1981) ने यह तारीख़ नौवीं अनुसूची की सुरक्षा की कट-ऑफ़ बनाई; और आई. आर. कोएल्हो (2007) में नौ जजों की पीठ ने कहा कि इसके बाद जोड़े गए क़ानून मूल ढाँचे को नुक़सान पहुँचाएँ तो रद्द किए जा सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14, 15 और 16 की समानता संहिता शामिल है। अनुसूची में क़ानून सिर्फ़ संसद से पास संविधान संशोधन ही जोड़ सकता है।
आप क्या कर सकते हैं
- संविधान में अनुसूची ख़ुद पढ़कर देखिए कि कोई क़ानून नौवीं अनुसूची में है या नहीं।
- उसे जोड़ने वाला संशोधन और उसकी तारीख़ नोट कीजिए: 24 अप्रैल 1973 विभाजन रेखा है।
- उसके बाद की प्रविष्टि के लिए समानता जैसे मूल ढाँचे के आधार पर दी गई चुनौतियाँ खोजिए।
- याद रखिए कि इसमें क़ानून सिर्फ़ संसद, संविधान संशोधन से, जोड़ सकती है।
लोग कहाँ चूक जाते हैं
- यह मानना कि राज्य अपना क़ानून अनुसूची में डाल सकता है। सिर्फ़ संसद, संविधान संशोधन से, ऐसा कर सकती है।
- यह मानना कि शामिल होने से हर चुनौती ख़त्म हो जाती है। 2007 से, 1973 के बाद की प्रविष्टियों को मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकता है।
- शामिल करने की माँग को शामिल होना मान लेना। कई राज्यों ने माँग की है; जब तक संसद संविधान न बदले, कुछ नहीं बदलता।