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आंकड़ों पर बैठ जाओ, फिर कहो आंकड़े हैं ही नहीं: भारतीय सरकारें आरक्षण की बहस से कैसे बचती हैं

हर सरकार कहती है कि आरक्षण सबूत पर आधारित होना चाहिए। हर सरकार ने उन सबूतों को प्रकाशित न करने की कोई न कोई वजह ढूँढ़ ली है जो उसके पास पहले से हैं।

लेखक: द सिग्नल 24 संपादकीय बोर्ड · · 5 मिनट · स्रोत से जुड़ा

मूल स्रोत: ThePrint: Rohini Commission report on OBC sub-categorisation in cold storage

भारत की एक अजीब आदत है। वह जनता का पैसा ख़र्च करके पता लगाता है कि आरक्षण का फ़ायदा किसे मिल रहा है, और फिर जवाब छिपा लेता है। शायद देश की यह इकलौती जाँच है जिसमें सबूत आरोपी के पास ही रहते हैं।

2011 की जाति जनगणना ने आंकड़े जुटाए। 2016 में सरकार ने एक संसदीय समिति से कहा कि इनमें से 98.87% त्रुटिरहित हैं। 2021 तक, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ही हलफ़नामे के मुताबिक़, वही आंकड़े बेकार हो गए। सरकार से बाहर किसी को यह परखने नहीं दिया गया कि कौन-सा बयान सच था।

रोहिणी आयोग 2017 में यह पता लगाने के लिए बना कि क्या कुछ समुदाय ओबीसी आरक्षण का ज़्यादातर हिस्सा ले जा रहे हैं। उसे 14 बार कार्यकाल विस्तार और लगभग छह साल मिले। उसने 31 जुलाई 2023 को रिपोर्ट सौंप दी। जनता ने उसका एक पन्ना भी नहीं देखा। चौदह विस्तार कोई समय-सीमा नहीं, एक जीवनशैली है।

ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 2017 में ₹8 लाख तय हुई और उसकी समीक्षा होनी थी। संसद की अपनी समिति कहती है कि संशोधन समय की ज़रूरत है। मंत्रालय कहता है कि कोई प्रस्ताव नहीं है। तब से महँगाई हर साल बढ़ी है; सीमा ने ग़ज़ब का अनुशासन दिखाया है।

जो सरकार सबूत रोककर रखे, वह निष्कर्ष पर भरोसे की माँग नहीं कर सकती।

हर पार्टी, एक ही आदत

यह किसी एक सरकार की नाकामी नहीं है। मंडल रिपोर्ट 1980 के दशक के ज़्यादातर हिस्से में, अलग-अलग पार्टियों की सरकारों के दौरान, लागू हुए बिना पड़ी रही। हर राजनीतिक रंग के राज्यों ने ऐसे आरक्षण क़ानून पास किए जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे 50% की सीमा से टकराएँगे, और वे आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जो शायद उन्हें बचा सकते थे। यह आदत सर्वदलीय है: आंकड़े निजी रखो, फ़ैसला राजनीतिक रखो।

अब क्या होना चाहिए

  • रोहिणी आयोग की रिपोर्ट उसके आंकड़ों के साथ इसी सत्र में संसद में रखी जाए।
  • SECC 2011 के जाति आंकड़े सरकार की अपनी त्रुटि-जाँच के साथ जारी किए जाएँ, ताकि स्वतंत्र शोधकर्ता उनकी गुणवत्ता परख सकें।
  • आय सीमाओं की समीक्षा के लिए क़ानूनी समय-सीमा तय हो, और हर फ़ैसले के पीछे के महँगाई और आय के आंकड़े प्रकाशित हों।
  • जनगणना 2027 की जाति तालिकाएँ जारी करने की तारीख़ गणना शुरू होने से पहले तय की जाए।

इनमें से किसी के लिए भी किसी को आरक्षण की बहस जीतनी नहीं है। बस सरकारों को यह दिखावा बंद करना है कि यह बहस उन तथ्यों के बिना सुलझ सकती है जिन पर वे बैठी हैं।

रोकना संयोग नहीं, नीति क्यों है

हर दल की सरकारों में एक पैटर्न है: अध्ययन करवाओ, इंतज़ार करो, रिपोर्ट लो, और फिर उस पर बैठ जाओ। यह पैटर्न इसलिए चलता है क्योंकि प्रकाशन के लिए कुछ भी मजबूर नहीं करता। कोई नियम नहीं कि अनुच्छेद 340 के आयोग की रिपोर्ट तय समय में सदन में रखी जाए। कोई नियम नहीं कि जनता के पैसे से जुटाया गया डेटासेट उसकी त्रुटि-जाँच के साथ जारी हो। कोई नियम नहीं कि आय सीमा की समीक्षा एक समय-सारणी पर हो।

इनमें से हर कमी एक सरकारी आदेश या छोटे संशोधन से भर सकती है। कोई नहीं भरी गई, यही बताता है कि सत्ता में बैठे लोग क्या पसंद करते हैं।

उद्धरण

  • ओबीसी के उप-वर्गीकरण की जाँच के लिए आयोग (जस्टिस जी. रोहिणी), अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को गठित; 14 विस्तार के बाद 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी; प्रकाशित नहीं।
  • सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का हलफ़नामा, एसईसीसी 2011 के जाति आंकड़ों के लिए महाराष्ट्र की याचिका में: जाति आंकड़ों को आधिकारिक इस्तेमाल के लायक़ नहीं बताया। अदालत ने 15 दिसंबर 2021 को याचिका ख़ारिज कर दी।
  • अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर संसदीय समिति, 8 अगस्त 2025 को पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट: क्रीमी लेयर आय सीमा में संशोधन को “समय की ज़रूरत” बताया; मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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इस रिकॉर्ड के शब्द

आरक्षण
सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों की सीटों और विधायिकाओं की सीटों का वह हिस्सा जो उन समूहों के लिए अलग रखा जाता है जिन्हें संविधान सरकार को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग और 2019 से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। यह शक्ति अनुच्छेद 15, 16, 330 और 332 से आती है।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इनकी दो तरह की सूचियाँ हैं: केंद्रीय सूची, जो केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए है, और हर राज्य की अपनी सूची, जो उस राज्य की नौकरियों और सीटों के लिए है।
क्रीमी लेयर
ओबीसी परिवारों का संपन्न हिस्सा, जो ओबीसी कोटे से बाहर रहता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT) में तय कसौटियाँ माता-पिता के पद और वेतन व खेती से इतर आय देखती हैं; आय सीमा 1 सितंबर 2017 से ₹8 लाख सालाना है।
50% की सीमा
इंद्रा साहनी (1992) से निकला नियम कि असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण सामान्यतः आधी सीटों या पदों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामले में मराठा कोटा रद्द करते हुए इसे सर्वसम्मति से दोहराया; जनहित अभियान (7 नवंबर 2022) के बाद ईडब्ल्यूएस कोटा इसके बाहर है।
मंडल आयोग
बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाला दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसने 1980 में रिपोर्ट दी और केंद्र की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफ़ारिश की। सरकार ने इसे 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन से लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा साहनी में इसे सही ठहराया।
रोहिणी आयोग
2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस जी. रोहिणी ने की, ताकि ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण की जाँच हो सके। उसने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी; रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है।
उप-वर्गीकरण
किसी आरक्षित श्रेणी को समूहों में बाँटना ताकि उसके कोटे का एक हिस्सा उसके भीतर के कम सुविधा-प्राप्त लोगों को मिले। 1 अगस्त 2024 को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में सात जजों की पीठ ने 6:1 से कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, और ई. वी. चिन्नैया (2005) का फ़ैसला पलट दिया।
सूचना का अधिकार (आरटीआई)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से उसके पास मौजूद जानकारी माँगने का अधिकार। उसे आमतौर पर 30 दिनों में जवाब देना होता है, और वह केवल अधिनियम में गिनाए गए आधारों पर इनकार कर सकता है।

इस पर जवाब

  • आरटीआई आवेदन कैसे दाख़िल करें?

    जिस दफ़्तर के पास जानकारी है, उसके जन सूचना अधिकारी को लिखिए। केंद्र सरकार के निकायों के लिए rtionline.gov.in पर ₹10 शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं; राज्य अपने शुल्क और पोर्टल तय करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को शुल्क नहीं देना होता, और आपको कभी यह बताना ज़रूरी नहीं कि जानकारी क्यों चाहिए।

  • मुझे जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। कहाँ जाऊँ?

    अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफ़आईआर दर्ज कराइए; पुलिस को उसे दर्ज करना होगा। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग में, और ओबीसी सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। कैंपस पर, यूजीसी के 2012 के विनियमों के तहत भेदभाव-विरोधी व्यवस्था मौजूदा रास्ता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती है।

  • मुफ़्त क़ानूनी मदद कैसे मिले?

    विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, तस्करी या आपदाओं और जातिगत अत्याचार के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में रखे लोग, और वे लोग जिनकी आय राज्य की तय सीमा से कम है, मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं, जिनमें वकील और अदालती शुल्क शामिल हैं। अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति में आवेदन कीजिए, या राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कीजिए।

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