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रोक लगने में सोलह दिन, “पुनर्विचार” में दस महीने: सरकार की रफ़्तार इस पर निर्भर है कि इंतज़ार कौन कर रहा है

भारतीय कैंपसों के छात्र अब भी उन नियमों के भरोसे हैं जिन्हें ख़ुद नियामक नाकाफ़ी बता चुका है। दस महीने बाद केंद्र का जवाब है कि वह शायद एक समिति बनाए।

लेखक: द सिग्नल 24 संपादकीय बोर्ड · · 4 मिनट · स्रोत से जुड़ा

मूल स्रोत: Business Today: Centre to review UGC equity rules, tells Supreme Court it may form panel ()

कैंपस पर जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ नियम बनाने में यूजीसी को बरसों लगे। उसने इतनी ढीली परिभाषा लिखी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में पूरे ढाँचे पर रोक लगा दी। वह जनवरी था। अब नवंबर है, और अदालत को केंद्र की ताज़ा जानकारी यह है कि वह एक समिति पर विचार कर रहा है।

संशोधित नियम नहीं। परामर्श के लिए मसौदा नहीं। विचाराधीन एक समिति।

दो तरह की रफ़्तार

भारतीय सरकारें तेज़ चल सकती हैं। जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस संशोधन दो दिन में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। 1951 में चंपकम मामले के बाद पहला संशोधन दस हफ़्ते में हुआ। जब इच्छा होती है, मसौदा बन जाता है।

देरी भी एक फ़ैसला है। बस ऐसा फ़ैसला जिस पर किसी को दस्तख़त नहीं करने पड़ते।

कैंपस समता पर ऐसी कोई इच्छा दिखती नहीं। अदालत ने जिस सुधार की ओर इशारा किया, वह संकरा था: बताइए कि एक धारा जातिगत भेदभाव को उससे दो पंक्ति नीचे दी गई सामान्य परिभाषा से संकरा क्यों बताती है, या उसे दोबारा ऐसे लिखिए कि ऐसा न हो। किसी काबिल मसौदा टीम के लिए यह दिनों का काम है, मौसमों का नहीं।

इंतज़ार कौन कर रहा है

इस लड़ाई का हर पक्ष इंतज़ार कर रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्र, जिनके लिए दो मौतों के बाद ये नियम लिखे गए, फिर सलाहकारी दिशानिर्देशों के भरोसे हैं। इन वर्गों से बाहर के छात्र, जिनका कहना था कि नियमों ने उन्हें नज़रअंदाज़ किया, उनके पास भी जवाब देने के लिए कोई संशोधित पाठ नहीं है। इंतज़ार से इकलौता सहज पक्ष वही दिखता है जिसने समस्या का मसौदा लिखा था।

केंद्र को इसी महीने क्या करना चाहिए

  • विनियम 3(1)(c) का संशोधित मसौदा 30 दिन की अवधि के साथ सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रकाशित करे।
  • सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ों के साथ समय-सारणी दाख़िल करे, इरादों के साथ नहीं।
  • संस्थान-दर-संस्थान बताए कि 2012 के नियमों के तहत जो समता निकाय होने चाहिए, वे सच में हैं या नहीं, क्योंकि अभी किसी के पास बस यही सुरक्षा है।

इनमें से किसी के लिए सरकार को कोई पक्ष चुनने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ज़रूरी है कि वह “हम पुनर्विचार कर रहे हैं” को नीति मानना बंद करे।

रोके गए नियम की क़ीमत अमूर्त नहीं है

जब तक केंद्र पुनर्विचार कर रहा है, भारतीय कैंपसों पर जातिगत भेदभाव की हर शिकायत उन नियमों के तहत निपटाई जा रही है जिन्हें बदलने का फ़ैसला ख़ुद यूजीसी कर चुका था। भेदभाव की शिकायत करने वाले छात्र उन संस्थानों के भरोसे हैं जिन्हें कभी यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वे शिकायतों के साथ क्या करते हैं। 2026 की परिभाषा से बाहर महसूस करने वाले छात्रों के पास टिप्पणी के लिए कोई नया पाठ नहीं है। शिक्षकों और प्रशासकों को पता नहीं कि अगले साल कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ लागू होंगी।

जो सरकार इसे सुलझाना चाहती, उसे समिति की ज़रूरत नहीं होती। उसे एक मसौदा टीम, तीस दिन का सार्वजनिक परामर्श, और एक परिभाषा पर अपना नाम लगाने की इच्छा चाहिए होती। तीनों का न होना ही प्राथमिकता के सवाल का जवाब है।

उद्धरण

  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन) विनियम, 2026, 13 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग III, खंड 4) में अधिसूचित, 2012 के विनियमों की जगह। दस्तावेज़
  • 29 जनवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, मृत्युंजय तिवारी बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) सं. 101 / 2026 और जुड़ी याचिकाओं में (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची): 2026 के विनियम स्थगित रखे और अनुच्छेद 142 के तहत 2012 के विनियम जारी रखे।
  • संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951, 18 जून 1951 से लागू: अनुच्छेद 15(4) और नौवीं अनुसूची जोड़ी। दस्तावेज़

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इस रिकॉर्ड के शब्द

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इनकी दो तरह की सूचियाँ हैं: केंद्रीय सूची, जो केंद्र की नौकरियों और संस्थानों के लिए है, और हर राज्य की अपनी सूची, जो उस राज्य की नौकरियों और सीटों के लिए है।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर के वे लोग जो आय और संपत्ति की सीमाएँ पूरी करते हैं। 2019 में 103वें संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत उनके लिए 10% तक सीटें और पद आरक्षित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को जनहित अभियान बनाम भारत संघ में 3:2 से कोटे को सही ठहराया।
नौवीं अनुसूची
संविधान में क़ानूनों की एक सूची, जिन्हें अनुच्छेद 31B मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चुनौती से बचाता है। 11 जनवरी 2007 को आई. आर. कोएल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद वहाँ रखे गए क़ानूनों को मूल ढाँचे की कसौटी पर अब भी परखा जा सकता है।
रोक (अदालती आदेश)
अदालत का अस्थायी आदेश, जो मामले की सुनवाई के दौरान किसी क़ानून, नियम या फ़ैसले को लागू होने से रोकता है। रोका गया क़ानून रद्द नहीं होता: वह निलंबित रहता है, और रोक हटने पर लौट सकता है।
राजपत्र अधिसूचना
भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में आधिकारिक प्रकाशन। कई अधिनियम, नियम और आदेश वहाँ अधिसूचित होने की तारीख़ से ही क़ानूनी रूप से लागू होते हैं।
संसद का अधिनियम
संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त क़ानून। अधिनियम इंडिया कोड पर पूरे पढ़े जा सकते हैं; कई तभी लागू होते हैं जब सरकार उनकी शुरुआत की तारीख़ अधिसूचित करती है।

इस पर जवाब

  • आरटीआई आवेदन कैसे दाख़िल करें?

    जिस दफ़्तर के पास जानकारी है, उसके जन सूचना अधिकारी को लिखिए। केंद्र सरकार के निकायों के लिए rtionline.gov.in पर ₹10 शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं; राज्य अपने शुल्क और पोर्टल तय करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों को शुल्क नहीं देना होता, और आपको कभी यह बताना ज़रूरी नहीं कि जानकारी क्यों चाहिए।

  • मुझे जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। कहाँ जाऊँ?

    अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफ़आईआर दर्ज कराइए; पुलिस को उसे दर्ज करना होगा। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग में, और ओबीसी सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। कैंपस पर, यूजीसी के 2012 के विनियमों के तहत भेदभाव-विरोधी व्यवस्था मौजूदा रास्ता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती है।

  • मुफ़्त क़ानूनी मदद कैसे मिले?

    विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, तस्करी या आपदाओं और जातिगत अत्याचार के पीड़ित, औद्योगिक कामगार, हिरासत में रखे लोग, और वे लोग जिनकी आय राज्य की तय सीमा से कम है, मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं, जिनमें वकील और अदालती शुल्क शामिल हैं। अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति में आवेदन कीजिए, या राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल कीजिए।

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