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10% मराठा आरक्षण चुनौती में

महाराष्ट्र

पहले के दो क़ानून रद्द हुए; 2024 का 10% क़ानून अब बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई के लिए है, जबकि प्रतिनिधित्व के आंकड़े अप्रकाशित हैं।

रिकॉर्ड

  • 1902-07-26 — रियासत कोल्हापुर में, जो अब महाराष्ट्र में है, एक आदेश राज्य के आधे पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करता है।
  • 2021-05-05 — सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीमा तोड़ने के कारण 2018 का एसईबीसी अधिनियम रद्द किया।
  • 2024-02-20 — शुक्रे आयोग की रिपोर्ट पर एसईबीसी अधिनियम, 2024 मराठों को 10% देता है।
  • 2026-10-09 — बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 क़ानून के 10% मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर शुरू की; अंतिम फ़ैसला रिपोर्ट नहीं हुआ। (द्वितीयक रिपोर्ट: Free Press Journal)

राज्य से सवाल

  • शुक्रे आयोग ने ऐसा क्या पाया जो गायकवाड़ आयोग ने नहीं, और उसका डेटा कहाँ है?
  • अगर 2024 का अधिनियम गिरा, तो उसके तहत दाख़िल उम्मीदवारों का क्या होगा?

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